ठाणे पालिकेच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा - संजय केळकर
दहा वर्षांत शेकडो कोटींचा घोटाळा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : गेल्या १० वर्षांत सुमारे ६०० कोटींची वसुलीपात्र रक्कम वसूल केली नसून बड्या विकासकांना मोकाट सोडले आहे. महापालिकेला दिलेल्या दहा हजार कोटींचा निधी वापरताना अनियमितता झाली आहे तर महापालिकेच्या सुमारे १५ हजार कोटींच्या स्थावर मालमत्ता असून ठराविक व्यक्ती आणि संस्थांना नाममात्र एक रुपया भाड्याने देऊन मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी करत ठाणे महापालिकेच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
एकत्रित प्रस्तावावर विधानसभेत चर्चा करताना आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांत झालेला भ्रष्टाचार आकडेवारीनिशी उघडकीस आणत महापालिकेची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. सन २०२१ ते २०२५ या काळात केंद्र आणि राज्याच्या विविध योजनांमधून महापालिकेला दहा हजार कोटी प्राप्त झाले. तर पावणेतीन हजार कोटींचा खर्च कसा झाला याचे उत्तर महापालिकेला देता आलेले नाही. अनेकवेळा मागणीनंतर तीन वर्षांचे ऑडिट केले, परंतु ते अपूर्ण असल्याचा आरोप केळकर यांनी केला. एकीकडे विकासकामे करण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसल्याचे सांगून महापालिकेने परिवहन सेवेसाठी शासनाकडे ३६४ कोटींची मागणी केली आहे तर दुसरीकडे मात्र तब्बल ६०० कोटी रुपये वसुलीपात्र रक्कम वसूल न करता बड्या विकासकांना मोकाट सोडले आहे. बिटकॉन इंडिया एक कोटी ४० लाख, तांत्रिक सल्लागाराला ज्यादा देण्यात आलेले एक कोटी ८७ लाख आणि मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून थकीत २४ कोटी अशा रकमांचा उल्लेखही केळकर यांनी केला. मोठे विकासक, कंपन्यांकडून शेकडो कोटींची वसुली न करता झोपडपट्टी, बीएसयुपीमधील रहिवाशांना महापालिका नोटीसा बजावत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

श्वेतपत्रिकेची मागणी
ठाणे महापालिकेच्या शहरात सुमारे १५ हजार कोटींच्या मालमत्ता असून काही ठराविक व्यक्तींना आणि संस्थांना नाममात्र वार्षिक एक रुपया भाड्याने त्या दिल्या आहेत. या मालमत्ता महापालिकेच्या उत्पन्नाचे एक महत्वाचे स्रोत असताना त्याचा वापर तिसऱ्याच व्यक्ती करत असून लाखो रुपये कमवत असल्याचा आरोप संजय केळकर यांनी करून या विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.