आरोपीची फाशी, दोषसिद्धी रद्द
बचावाची संधी न मिळाल्याचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी आरोपीला दोषी ठरवून फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय मंगळवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने रद्द केला. सुनावणीदरम्यान आरोपीकडे वकील नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने आरोपीची दोषसिद्धी आणि फाशीची शिक्षा रद्द केली. तसेच हा खटला नव्याने चालविण्याचे आदेश नाशिक कनिष्ठ न्यायालयाला दिला.
हा गुन्हा निश्चितच गंभीर आणि भीषण स्वरूपाचा आहे. पीडितेच्या कुटुंबाने आधीच खूप हाल सोसले आहेत आणि ते अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. मात्र आरोपीलाही निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार असून, त्याला या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेशात नोंदवले. खटल्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान म्हणजे आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यापासून ते महत्त्वाच्या साक्षीदारांची तपासणी, उलट तपासणी करण्यापर्यंतच्या काळात आरोपीचे कोणत्याही वकिलाने प्रतिनिधित्व केले नाही. त्यामुळे निष्पक्ष सुनावणीच्या तत्त्वाचे येथे स्पष्टपणे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. आरोपीला स्वतःचा बचाव करण्याची संधी मिळालेली नाही, हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने दोषसिद्धी आणि फाशीची शिक्षा रद्द करताना अधोरेखित केले.
...
अनावश्यक घाई
या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने अनावश्यक घाई केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला. निःसंशयपणे हे एक गंभीर प्रकरण असून, खटल्याची सुनावणी जलदगतीने होणे आवश्यक होते; परंतु निष्पक्ष सुनावणीच्या तत्त्वांचा बळी देऊन किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून ही प्रक्रिया राबवणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले आणि या खटल्यावर येत्या १० महिन्यांत नव्याने सुनावणी घेऊन ती पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी कनिष्ठ न्यायालयाने या वेळी सर्व आवश्यक खबरदारी घ्यावी. सुनावणी आरोपी आणि सरकारी पक्ष दोघांसाठीही निष्पक्ष असेल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने शेवटी बोलून दाखवली.
...
प्रकरण काय?
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा विशेष न्यायालयाने मे २०१९मध्ये आरोपीला दोषी ठरवले होते. भारतीय दंड संहितेअंतर्गत खुनाच्या आरोपाखाली आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती तसेच लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियमाच्या (पोक्सो) संबंधित तरतुदींनुसार त्याला जन्मठेपेची शिक्षाही ठोठावण्यात आली होती.