सरकार घेणार प्रकल्पग्रस्तांचा आढावा

घाटकोपर, ता. २४ (बातमीदार) : शासनाच्या प्रकल्पांसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आणि आर्थिक मोबदला मिळवण्यात होणाऱ्या हेळसांडीचा मुद्दा आमदार दिलीप लांडे यांनी अधिवेशनात उपस्थित करून धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली आहे.
गुंजवणी, भाटघर आणि निरा देवधर धरणांसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभा अधिवेशनात दिले. आमदार दिलीप लांडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. अनेक प्रकल्पांमध्ये जमीन घेतली जाते, मात्र प्रकल्पबाधितांना वेळेवर मोबदला मिळत नाही आणि अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचा अपमान केला जातो, असा आरोप आमदार दिलीप लांडे यांनी अधिवेशनात केला. यावर उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, की प्रकल्प पूर्ण करताना अनेक आश्वासने दिली जातात, मात्र बुडीत क्षेत्रातील जमिनी गेल्यानंतर पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे विस्थापितांची अवस्था अतिशय बिकट होते. अनेक प्रकल्पांमध्ये अशी परिस्थिती असल्याचे मान्य करीत त्यांनी सर्व प्रकल्पांच्या पुनर्वसन आणि मोबदल्याबाबत लवकरच सविस्तर आढावा बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पासाठी मागील वर्षी २७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १९६ कोटी रुपये खर्च झाले असून, यावर्षी २८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.