सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २५ : सिडकोच्या कारभारातील अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या अनुषंगाने महत्त्वाची सार्वजनिक बाब उपस्थित केली. सिडकोतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मिळत असलेल्या कथित पाठबळामुळे गैरप्रकारांना खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या चर्चेद्वारे त्यांनी सिडकोमधील विविध स्तरांवर सुरू असलेल्या गैरप्रकारांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे बालदी यांच्या मुद्द्यांवर सरकार गंभीर झाले असून सिडको अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनुषंगाने विधिमंडळात अर्धा तास चर्चा मंगळवारी (ता. २४) उशिरा रात्री जवळपास ११ वाजेपर्यंत सुरू होती. महेश बालदी यांनी विधानसभेत नमूद केले की, लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी १९७० मध्ये साडेबारा टक्के योजना सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात विकसित भूखंड देणे हा होता, मात्र सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ आजतागायत अनेक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळालेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांना तब्बल ५० ते ५८ वर्षे उलटूनही साडेबारा टक्के भूखंडांचा लाभ मिळालेला नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

द्रोणागिरी, करंजाडे, कामोठे आदी भागांतील शेतकऱ्यांच्या तीन-तीन पिढ्या या प्रश्नात अडकल्या असून अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्याय मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित करत त्यांनी वस्तुस्थिती मांडली की, अनेकांना अजूनही भूखंड मिळालेले नाहीत.

सभागृहाचा अपमान
सरकारकडून सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, मात्र अधिकारी गैरहजर राहिल्याने तालिका अध्यक्ष सुनील प्रभू, महेश बालदी यांनी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जेवढी जबाबदारी मंत्र्यांची आहे, त्यापेक्षा जास्त सिडको अधिकाऱ्यांची आहे. या महत्वाच्या विषयाच्या अनुपस्थिती हा सभागृहाचा अपमान आहे. त्यामुळे बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश तालिका अध्यक्ष सुनील प्रभू यांनी दिले.

स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा
१२.५ टक्के भूखंड परतावा योजना, सिडकोच्या पाणीपुरवठा व्यवस्था, गृहनिर्माण योजना, नैना प्रकल्प, भूखंड वाटप, बांधकाम परवानग्या तसेच कंत्राट वाटप या सर्वच क्षेत्रांत अनियमितता व भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या सर्व बाबींमुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांना न्याय मिळत नसून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचे काम सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी करत असल्याचा घणाघात त्यांनी करून विधिमंडळात सिडकोच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.