पत्राचाळीतील भाडेकरूंना इशारा
कायमस्वरूपी घरांसाठी उच्च न्यायालयाची अखेरची संधी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः गोरेगाव (पूर्व) येथील पत्राचाळीतील भाडेकरूंना कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आणि पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी एक आठवड्याची अंतिम संधी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २७) दिली; मात्र तसे न केल्यास प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासह इतर सार्वजनिक उद्देशांसाठी या सदनिकांचा वापर करण्यास म्हाडाला परवानगी देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने भाडेकरूंना दिला.

गोरेगाव सिद्धार्थनगर गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसनातील इमारती पूर्णपणे तयार असूनही, काही सदस्य पुनर्वसन आणि पुनर्विकास करारास तयार नाहीत, अशी माहिती म्हाडाकडून वकील मनीषा जगताप यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन प्रकल्पात सहभागी होण्यास अनिच्छुक रहिवासी या प्रकल्पाला अनिश्चित काळापर्यंत रोखू शकत नाहीत, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने खडेबोल सुनावले. पुनर्वसन सदनिका घेण्यात स्वारस्य असलेल्यांना म्हाडा ताबा देईल, उर्वरित सदनिकांचा वापर म्हाडा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  यापूर्वी, ११ मार्चला न्यायालयाने म्हाडाला एप्रिल २०२६पासून संक्रमण भाडे  देणे, थांबवण्याची परवानगी दिली होती. प्रकल्पातील विलंबामुळे सार्वजनिक निधीतील सुमारे १८ कोटी रुपये आधीच खर्च झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच, सदनिकांचा ताबा देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. खंडपीठाने वीर जिजामाता अभियांत्रिकी संस्थेच्या (व्हीजेटीआय) तज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अंतरिम अहवालाचा आधार घेऊन इमारत क्रमांक एक ते आठ या संरचनात्मकदृष्ट्या सुस्थितीत, स्थिर आणि राहण्यास योग्य असल्याचे नमूद केले होते.