अनधिकृत होर्डिंग मोजण्यासाठी २० लाखांचे कंत्राट
नगरसेवकांचा आक्षेप; महापालिकेचा अजब कारभार
कल्याण, ता. २८ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील अनधिकृत होर्डिंगची मोजणी करण्यासाठी एका खासगी संस्थेला तब्बल २० लाख रुपये देण्याचे मंजूर केल्याने नवा वाद उफाळून आला आहे. बुधवारी (ता. २५) पार पडलेल्या महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी या विषयावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. पालिकेच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध करीत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

नगरसेवक पोटे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यानुसार, महापालिकेला सध्या होर्डिंगच्या माध्यमातून केवळ पाच कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. प्रत्यक्षात २० बाय ३० आकाराचे एक होर्डिंग भाड्याने दिल्यास कंत्राटदाराला वर्षाकाठी ८ ते १० लाख रुपये मिळतात. शहरात साधारण १०० अधिकृत होर्डिंग असल्यास कंत्राटदाराला १२० कोटींची कमाई होते, मात्र महापालिकेच्या तिजोरीत फक्त पाच कोटी जमा होतात. अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगचा हा ताळमेळ प्रशासनाला का लावता येत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नर्सरीवर १८ लाखांची उधळपट्टी?
प्रशासकीय राजवटीवर टीका करताना पोटे म्हणाले, की एकीकडे नगरसेवकांना निधी दिला जात नाही, तर दुसरीकडे आयुक्तांच्या बंगल्याच्या सुशोभीकरणासाठी ५५ लाख रुपये खर्च केले गेले. यातील १८ लाख रुपये केवळ नर्सरीवर खर्च करण्यात आले आहेत. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनधिकृत होर्डिंग मोजण्याचे काम पालिकेचे कर्मचारी का करू शकत नाहीत, त्यासाठी बाहेरील संस्थेला २० लाख कशाला, असे प्रश्नही त्यांनी विचारले.

नगरसेवक निधीची मागणी
गेल्या पाच वर्षांत १,२०० कोटींचा निधी नगरसेवकांना मिळाला नसल्याने प्रभागांतील विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे यंदा महसुली उत्पन्नातून प्रत्येक नगरसेवकाला अडीच कोटींचा निधी देण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी सचिन पोटे यांनी केली.
प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंग मोजणीचे हे कंत्राट रद्द करावे अन्यथा या उधळपट्टीविरोधात आवाज उठवण्याचा इशारा लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे.