जादूटोणाविरोधी कायद्याची
नियमावलीच तयार नाही

१३ वर्षांनंतरही प्रतीक्षाच

विनोद राऊत ः सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३० : खरात प्रकरणानंतर राज्यात बुवाबाजी, जादूटोण्याचे धक्कादायक चित्र उघड झाले आहे. बडे नेते, अधिकारी भोंदूबाबांच्या कच्छपी लागल्याचे तपासातून पुढे येत आहे. २०१३मध्ये भाेंदूगिरीला आळा घालण्यासाठी जादूटोणाविरोधी विधेयक पारित करण्यात आले. मात्र १३ वर्षे उलटूनही या कायद्याची नियमावली तयार झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.

२० डिसेंबर २०१३ रोजी जादूटोणा विधेयक संमत झाल्यानंतर या कायद्याची नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडून विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला. अजूनही कायद्याची नियमावली तयार झालेली नाही. सविस्तर नियमावलीच्या अभावामुळे अनेक ठिकाणी भुताटकी, अंगात येणे, काळी जादू करणे तसेच बुवांच्या फसवणुकीचे गुन्हे उघडकीस आल्यानंतरच पोलिस कारवाई होते. खरात प्रकरणात सुरुवातीला काही तक्रारी दाखल झाल्या होत्या; मात्र पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले नाहीत. वेळीच प्रतिबंधक कारवाई झाली असती, तर खरात प्रकरण एवढ्या टोकाला गेले नसते, असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

खरातसारखे भोंदूबाबा एकाएकी मोठे होत नाहीत. अनेक वर्षांपासून त्यांचे फसवणुकीचे धंदे सुरू असतात, असे अंनिसच्या (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) प्रमुख कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोळकर यांनी सांगितले. जादूटोणा कायद्यात दक्षता अधिकाऱ्याची तरतूद आहे; मात्र अशा प्रकरणांत त्यांची भूमिका नेमकी काय असावी, हे स्पष्ट नसल्यामुळे गुन्हे दाखल होत नाहीत. नियमावली नसल्यामुळे हा कायदा मोघम ठरतो, असे मुक्ता दाभोळकर यांनी सांगितले. या कायद्याचा प्रचार-प्रसार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे मत त्यांनी व्‍यक्त केले.

----
प्रभावी अंमलबजावणी
काही पोलिस ठाण्यांत जादूटोणाविरोधी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे; मात्र ते सक्रिय नसल्याचे मुक्ता दाभोळकर यांनी सांगितले. या समित्यांत वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेले तज्ज्ञ, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते, पत्रकार आणि कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश करता येईल, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. दुसरीकडे जिल्हा स्तरावर विशेष कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे. केवळ जनजागृतीने अशा व्यक्तींवर जरब बसणार नाही, त्यासाठी कायद्याचा बडगाही महत्त्वाचा असतो. या कायद्याची नियमावली तयार करण्याची गरज प्रकर्षाने भासत आहे, असे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले.
...
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावली अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण अशा प्रकरणांत वेळीच प्रतिबंधक कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा कायदा प्रभावहीन ठरतो. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे.
- संजय शिरसाट, सामाजिक न्यायमंत्री
...