वाशी, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेत १० ते १८ वर्षांपासून ठोक मानधन तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी दर्जा मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १० डिसेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. १) विशेष महासभेत पालिकेतील दीर्घकालीन कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी प्रस्ताव सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला पदसंख्या पुनर्रचना, आवश्यकतेनुसार पदोन्नती तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत कार्यानुरूप वेतनश्रेणी अंतरिम स्वरूपात लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विशेष सभेने मंजुरी दिली आहे. मानवी मूल्य आणि संस्थेची जबाबदारी पाहता हा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर केल्याचे महापौर सुजाता पाटील यांनी घोषित केले.

सभागृह नेते सागर नाईक म्हणाले, की कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने दिलासादायी प्रस्ताव मांडताना मला आनंद होत आहे. तुटपुंजा पगारावर ठोक मानधन पालिकेतील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, अभियांत्रिकी आदी अत्यावश्यक सेवांमध्ये १० ते १८ वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काम शाश्वत व कायमस्वरूपी स्वरूपाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पालिकेत वर्षांनुवर्षे सेवा देणाऱ्या ठोक मानधन कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या अनुषंगाने, त्याचप्रमाणे रखडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या करून त्यांना बढती देऊन आकृतीबंधानुसार कर्मचाऱ्यांची नियमितता व्हावी, या दृष्टिकोनातून हा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला होता.

सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार
सदस्यांनी सभागृहात मंजूर केलेला प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. सरकार आणि न्यायालयाच्या मान्यतेने कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी मते मांडली.

सफाई कामगार, आशा वर्कर यांच्यासाठी प्रयत्न
कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासाठी पालिका प्रशासन अनुकूल असल्याबाबतचा प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे सूचित केले. नवी मुंबईकरांना अखंड सेवा देणाऱ्या सफाई कामगार, तसेच आशा वर्कर यांच्याबाबत अशाच प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सभागृह नेते नाईक यांनी आश्वासित केले.

प्रस्ताव अभ्यासपूर्ण मांडावा!
महापालिकेत सेवा देणारे कर्मचारी हे मला एकसारखे आहेत; परंतु भरती प्रक्रिया ही सरकारच्या धोरणानुसार आणि न्यायालयातील सर्व बाबींनुसार राबविण्यात येते. समान काम समान वेतन नियमावली आणि किमान वेतन वाढ करण्याच्या अनुषंगाने सरकारकडून निर्णय घेतले जातात. मला एक कायदेशीर चौकट आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव महासभेने अभ्यासपूर्ण मांडण्याचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सूचित केले.

आयुक्तांनी तांत्रिक बाबी सांभाळाव्यात!
महापौर सुजाता पाटील यांनी, न्यायालयाने मांडलेले निरीक्षण हे विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. अनेक वर्षांपासून ठोक मानधन तत्त्वावर कार्यरत असणारे कर्मचारी हे केवळ कर्मचारी नसून ते या शहराचा आधारस्तंभ आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दीर्घकालीन सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे, ही या सभागृहाची भूमिका आहे. पुढील कारवाईसाठी आयुक्तांनी तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून हा प्रस्ताव न्यायालयात टिकाव धरेल, अशा प्रकारे मांडण्याचे सूचित केले.