शिक्षकांवर बीएलओ कामाचा ताण
फौजदारी कारवाई थांबवण्याची शिक्षण क्रांती संघटनेची मागणी
टोकावडे, ता. ३ (बातमीदार) : राज्यातील खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांवर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करण्याचा दबाव टाकला जात आहे. हे काम न स्वीकारणाऱ्या शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रशासकीय भूमिकेविरोधात शिक्षण क्रांती संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ही अन्यायकारक कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांनी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

सध्या राज्यात मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाचे काम सुरू असून, त्याअंतर्गत मॅपिंग, छायाचित्र पडताळणी आणि दुबार मतदार वगळणी अशी कामे शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहेत. मात्र, याच काळात शालेय परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणी, मॉडरेशन आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. या दुहेरी कामामुळे शिक्षकांमध्ये मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, खासगी शाळांतील शिक्षक हे संबंधित शैक्षणिक संस्थांचे कर्मचारी आहेत. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० मधील नियम २९ नुसार, स्थानिक प्राधिकरणांनीच कर्मचारी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होत नाही. तसेच, शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमुळे बीएलओचे काम नाकारणे हे ‘वाजवी कारण’ ठरू शकते, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

संवेदनशील भूमिका घ्यावी
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांना समप्रमाणात बीएलओच्या कामासाठी नियुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षकांवर दबाव तंत्राचा वापर करून दाखल होणारे फौजदारी गुन्हे थांबवून प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षकांवर बीएलओचे अतिरिक्त काम लादणे अन्यायकारक आहे. परीक्षा आणि पेपर तपासणीच्या कामात शिक्षक आधीच व्यग्र आहेत. अशा स्थितीत काम न स्वीकारल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अयोग्य आहे. शासनाने सर्व विभागांमध्ये कामाचा समतोल साधून शिक्षकांवरील ताण कमी करावा.
- सुधीर घागस, राज्याध्यक्ष, शिक्षण क्रांती संघटना