एमआयडीसीविरोधात आंदोलन
वनमंत्री गणेश नाईक यांचा इशारा

वाशी, ता. ९ (बातमीदार) ः राज्य सरकारने २०११पर्यंतच्या घरांना नियमित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर एमआयडीसीकडून पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने वनमंत्री गणेश नाईक यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या हिताविरोधात कोणतेही पाऊल उचलले गेल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
वाशी येथे आयोजित जनता दरबारात नागरिकांच्या तक्रारी ऐकताना त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील २०११ पर्यंत बांधलेल्या घरांना दिलासा देणारा शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे. या निर्णयानुसार १,५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे; मात्र या निर्णयाचा अध्यादेश येण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी एमआयडीसीने संबंधित भागात पुनर्विकासासाठी निविदा काढल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेला छेद देणारी ही कारवाई असल्याचे नाईक यांनी नमूद केले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील नागरिकांची १,५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नाईक यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी इतक्या घाईत निविदा काढण्याचा निर्णय का घेतला, तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेण्यात आले होते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित निर्णयासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

व्यापक आंदोलन छेडले जाईल
एमआयडीसीच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करताना नाईक म्हणाले, नागरिकांच्या हिताला बाधा पोहोचेल, असे कोणतेही पाऊल आम्ही सहन करणार नाही. या प्रश्नावर जनजागृतीची गरज असल्याचे सांगत, गरज भासल्यास मंत्रिपदाचा विचार न करता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू. या प्रश्नावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, जनता दरबारात नागरिकांनी घरांच्या नियमितीकरणासंदर्भातील विविध तक्रारी मांडल्या. शासनाचा निर्णय दिलासादायक असला तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक असल्याचे नाईक यांनी नमूद केले.