नागाव किनाऱ्यावर ‘रोबो रक्षक’ तैनात
सरपंचांसह ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण
अलिबाग, ता. १२ (वार्ताहर) ः तालुक्यातील नागाव समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरपंच हर्षदा मयेकर यांच्या पुढाकारातून रोबोटिक वॉटर रेस्क्यू यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. बुडणाऱ्यांच्या बचावासाठी अत्याधुनिक ‘रोबो रक्षक’ आता नागाव किनाऱ्यावर कार्यरत होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत रायगड जिल्ह्यासाठी आपत्तीविषयक विशेष कार्यशाळा व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या प्रशिक्षणासाठी नागाव ग्रामपंचायतीकडून सरपंच हर्षदा मयेकर यांच्यासह कर्मचारी कल्पेश नायक, मनीश म्हात्रे, आशीष मानकर आणि विनेश नागवेकर उपस्थित होते. याशिवाय विविध पोलिस स्थानकामधील अधिकारीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या कार्यशाळेत पूरस्थिती, नदी किंवा समुद्रात वाहून जाण्याच्या घटना, धरण परिसरातील आपत्कालीन प्रसंग आणि सर्पदंश यांसारख्या विविध संभाव्य आपत्तींसंदर्भात सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. यासोबतच प्राथनिक उपचार व सर्वसमावेशक आपत्कालीन किटमधील प्रत्येक घटकाचा उपयोग कसा करायचा याचे प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षण देण्यात आले. हे किट सर्व पोलिस ठाणे व निवडक ग्रामपंचायतीत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

तत्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण
१ समुद्रकिनाऱ्यावर भरतीदरम्यान उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये तत्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी पूर्णतः स्वयंचलित रोबोटिक वॉटर क्राफ्ट अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने सहजपणे चालवता येणारे हे यंत्र पाण्यात अडकलेल्या व्यक्तींपर्यंत वेगाने पोहोचून त्यांना सुरक्षित किनाऱ्यावर आणण्यास सक्षम आहे.
२ या यंत्रणेला एनडीआरएफ आणि नेव्हीच्या मानकांनुसार मान्यता मिळालेली असून, सर्व आवश्यक चाचण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. सरपंच हर्षदा मयेकर यांनी स्वतः प्रशिक्षण पूर्ण करून ग्रामपंचायतीतील पाच कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण दिले. प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक सादर करून या यंत्रणेची कार्यक्षमता दाखवून देण्यात आली.

१५ लाइफसेव्हिंग रोबोट्सची मागणी
प्रशिक्षणादरम्यान हर्षदा निखिल मयेकर यांनी, नागाव किनाऱ्यावर आणखी १५ लाइफसेव्हिंग रोबोट्सची मागणी केली. समुद्रकिनाऱ्यांवर कार्यरत असलेल्या पारंपरिक लाइफगार्ड्सची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. पूर्वी या लाइफगार्ड्सचे मानधन ग्रामपंचायतीमार्फत दिले जात होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सर्व खर्च ग्रामपंचायतींना करणे शक्य नसते. त्यामुळे किमान काही प्रमाणात खर्च जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उचलावा, अशी मागणी त्यांनी केली.