तुर्भे, ता. १२ (बातमीदार) : एक-दोन एकर कोरडवाहू जमीन, पावसावर अवलंबून शेती आणि त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अशक्य. त्यामुळे गावापासून ३०० ते ४०० किमी दूर शहरात येऊन उन्हाळ्यात चार महिने उसाच्या रसाची गाडी चालवून संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या स्थलांतरित शेतकऱ्यांसमोर आता ‘जगावे की मरावे?’ असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या ‘फेरीवाला हटाव’ मोहिमेमुळे रसवंती चालकांचे हातचे पोटही हिरावले जात असल्याची संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी दिल्लीहून येणाऱ्या पथकाला स्वच्छ आणि फेरीवालामुक्त शहर दाखवण्यासाठी सध्या विशेष मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, या मोहिमेचा सर्वात मोठा फटका उसाच्या रसाच्या गाड्या चालवणाऱ्या लहान व्यावसायिकांना बसत आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत शहरातील विविध भागांत अनेक रसवंती गाड्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. गाड्या सोडवण्यासाठी प्रत्येकी सुमारे तीन हजारांचा दंड आकारला जात आहे. गाड्या उचलताना होणारी मोडतोड, साहित्याची नासधूस आणि दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. या कारवाईत दुजाभाव होत असल्याचा दावाही रसवंती चालकांकडून केला जात आहे. काही भागांत कडक कारवाई होत असताना, इतर ठिकाणी मात्र अशाच प्रकारचे व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

सजग नागरिक मंचाचे सदस्य अरुण कागले यांनी सांगितले की, फेरीवालामुक्त शहराचे स्वप्न चांगले असले तरी वास्तव वेगळे आहे. नियोजनाचा अभाव, आर्थिक विषमता आणि प्रशासकीय अडचणी यामुळे ही समस्या केवळ कारवाईने सुटणार नाही. प्रशासनाने फेरीवाल्यांचे सामाजिक व आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.