कोकण किनारपट्टीचा कायापालट होणार
मच्छीमारांसाठी ६१.२४ कोटींचा नाबार्ड निधी मंजूर ः रायगडसह पाच जिल्ह्यांतील केंद्रांचे आधुनिकीकरण
उलवे, ता, १६ (बातमीदार) : राज्यातील सागरी किनारपट्टीवरील मच्छीमारबांधवांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतून तब्बल ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे रायगड, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना आधुनिक सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.
मच्छीमारी व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आणि मासेमारीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना आता जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आपल्या दारात उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील बोरली, मांदळा, दिवेआगर, राजपुरी आणि नांदगाव या महत्त्वाच्या मासेमारी केंद्रांवर मासळी उतरवण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. येथे मासळी साठवणूक व्यवस्था, थंडगृह (कोल्ड स्टोरेज), बर्फनिर्मिती यंत्रणा, स्वच्छता सुविधा तसेच वाहतूक व विक्रीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.

मच्छीमारांच्या अडचणींना दिलासा
सध्या अनेक किनारपट्टी भागांमध्ये योग्य सुविधा नसल्यामुळे मच्छीमारांना मासळी साठवण, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेत विक्री करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा योग्य साठवण नसल्याने मासळी खराब होऊन आर्थिक नुकसानही होते. कोल्ड चेन सुविधा उपलब्ध झाल्यास मासळीचा दर्जा टिकवून ठेवणे शक्य होणार असून मच्छीमारांना चांगला बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

किनारपट्टी विकासाला गती
राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे भविष्यात किनारपट्टी विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एकूणच, मच्छीमारबांधवांच्या दृष्टीने हा निर्णय सकारात्मक आणि भविष्याभिमुख ठरत असून, कोकण किनारपट्टीच्या सर्वांगीण विकासासाठी तो महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.