पत्राचाळीतील सदनिकांचा
ताबा घेण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : गोरेगाव पश्चिम येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील उर्वरित ३३ भाडेकरूंना त्यांच्या पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १७) ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली. या मुदतीत भाडेकरूंनी सदनिकांचा ताबा न घेतल्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) या सदनिकांचा वापर इतर सार्वजनिक गृहनिर्माण उद्देशांसाठी करण्यास मोकळे असतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काही रहिवाशांकडून ताबा घेण्याबाबत सातत्याने दाखवली जाणारी अनिच्छा, मुंबईतील मर्यादित गृहसाठ्याच्या वापरामध्ये अडथळा निर्माण करू शकत नाही, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबईत घरांची प्रचंड टंचाई असल्यामुळे हे रहिवासी सदनिकांचा ताबा घेण्यास तयार नसतील, तर त्यांना घराची तातडीची गरज नसल्याचे गृहीत धरू, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, प्रकल्पबाधित व्यक्ती किंवा सरकारी कर्मचारी यांच्यासह इतर सार्वजनिक गृहनिर्माण उद्देशांसाठी अशा सदनिकांचे वाटप करण्यास न्यायालयाने म्हाडाला परवानगी दिली. तथापि, योग्य ती पूर्वसूचना देऊन, हे सदस्य नंतरच्या काळातही आपल्या सदनिकांचा ताबा घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.