किकर : मिठी नदी गैरव्‍यवहार प्रकरण  

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर ताशेरे

पुराव्यांतून कदमांची भूमिका अस्पष्ट : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मिठी नदीतील गाळ काढण्याशी संबंधित गैरव्‍यवहारप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (ईओडब्ल्यू) तपासावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी केतन कदम यांची गुन्ह्यातील भूमिका स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

व्हर्गो स्पेशालिटी फर्मचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या कदम यांच्यावर आर्थिक अनियमितता आणि फसवणुकीचे गंभीर आरोप केले आहेत. पुराव्यांतून कदम यांच्यावरील आरोपांची पुष्टी होत नसल्याचे स्पष्‍ट करून न्या. आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने  वर्षभरापासून अटकेत असलेल्या कदम यांना बुधवारी जामीन मंजूर केला होता. त्या आदेशाची प्रत शुक्रवारी (ता. २४) उपलब्ध झाली.

आरोपांना पुराव्यांतून प्रथमदर्शनी दुजोरा मिळत  नसल्यामुळे आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याच्या कदमांच्या युक्तिवादामध्ये तथ्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने जामीन देताना नोंदवले. कदमांवर आरोपपत्र दाखल झाले असून, त्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. त्यामुळे त्यांना कारागृहात डांबून ठेवणे हे खटल्यापूर्वीची शिक्षा ठोठावण्यासारखे होईल.  तपास यंत्रणेने  सादर केलेल्या पुराव्यांचा अभ्यास केल्यास कदम किंवा त्याच्याद्वारे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कंपन्यांना गाळ काढणीच्या कामाचे कंत्राट देण्यात आले नव्हते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कंत्राटदारांना यंत्रसामग्रीसाठी त्रयस्थ पक्षांची मदत घेण्याची परवानगी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे सांगून न्यायालयाने कदम यांना ३० हजार रुपयांच्या मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
------
आरोप काय?
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या आरोपांनुसार, अनेक कंत्राटदारांनी गाळ टाकण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागा खोट्या पद्धतीने दर्शवण्यासाठी बनावट सामंजस्य करार आणि जमिनीच्या नोंदी व ना-हरकत प्रमाणपत्रांसह इतर बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. या जागांवर प्रत्यक्षात कोणताही गाळ टाकला नाही आणि अशा व्यवस्थेच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा सार्वजनिक निधी लाटल्याचा तसेच कंपनीचे प्रतिनिधित्व करताना गाळ काढणीच्या कामासाठी यंत्रसामग्री पुरवण्याबाबत कंत्राटदारांशी सामंजस्य करार केल्याचा आरोप कदम यांच्यावर होता.