सोमवारपर्यंतची अखेरची मुदत
कांजूरमार्ग कचराभूमीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सरकार, महापालिकेवर ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : कांजूरमार्ग कचराभूमीमुळे होणारे पर्यावरणीय परिणाम आणि आरोग्याच्या धोक्यांचे वाढते पुरावे असूनही राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या निष्काळजीवर शुक्रवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच तुमच्या निष्काळजीमुळे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात घालणार नाही. आम्हाला मुंबईकर आनंदी आणि प्रदूषणमुक्त जीवन जगावे, अशी इच्छा असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्याच वेळी या समस्येवर तातडीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकार आणि महापालिकेला सोमवारपर्यंतची अखेरची मुदत दिली.

तसेच कांजूरमार्ग कचराभूमीमुळे होणारे प्रदूषण आणि मिथेन वायू उत्सर्जनाच्या व्यवस्थापनासाठी महापालिका आणि राज्य सरकारने तातडीने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर ही कचराभूमी बंद करण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराच न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांनी दिला. तत्पूर्वी, कचऱ्यावर चादरी टाकण्यासारख्या उपायांमुळे दुर्गंधी कमी झाल्याचा दावा महापालिकेने केला, परंतु तात्पुरत्या उपाययोजना करूनही परिस्थितीत काहीही सुधारणा झाली नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. वैज्ञानिक अहवालांचा संदर्भ देताना न्यायालयाने या जागेतून होणाऱ्या मिथेन वायूच्या उत्सर्जनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच, प्रशासनाला जागतिक पातळीवरील संशोधनाद्वारे वैज्ञानिक उपाययोजना तातडीने राबवण्याचे आदेश दिले.

जगातील सर्वात वाईट कचराभूमी
कांजूर कचराभूमी ही जगातील सर्वात वाईट कचराभूमी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कचराभूमीमुळे निर्माण झालेली प्रदूषणाची समस्या अनेक दशकांपासूनच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांमुळे अयशस्वी ठरल्या आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या हक्काचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.

परदेशी अभ्यास दौऱ्यांच्या विलंबाबाबतही नाराजी
प्रगत कचरा व्यवस्थापन प्रणाली तपासण्यासाठी जपान, सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरातींसारख्या देशांमध्ये प्रस्तावित अभ्यास दौऱ्यांसह, शिफारशींच्या अंमलबजावणीतील विलंबावरही न्यायालयाने या वेळी प्रश्न उपस्थित केला. असे दौरे आयोजित करण्यावर होणाऱ्या दिरंगाईवरही न्यायालयाने फटकारले. त्यावर सध्या सुरू असलेल्या इराण व अमेरिका-इस्राईल युद्धामुळे परदेशात अभ्यास दौरे आयोजित करण्यास अडथळा असल्याचे महापालिकेने सांगितले. त्यावर दुबईवगळता अन्यत्र स्थिती सामान्य असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.

काय प्रकरण?
वनशक्ती आणि एका स्थानिक गृहनिर्माण संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. कचराभूमी परिसरातील रहिवाशांना सततची दुर्गंधी, वायू उत्सर्जनामुळे आरोग्याचे धोके निर्माण झाले आहेत. त्यांचा जीव धोक्यात आल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.