भिवंडी, ता. १३ (वार्ताहर) : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील पिंपळास गावातील एका गोदाम संकुलाच्या अनधिकृत बांधकामावर महसूल विभाग कारवाई करत नाही. या बेकायदा बांधकामाला राजकीय व प्रशासनाचा वरदहस्त असल्याने बुधवारी (ता. ६) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई न करता मौन धारण करून का बसले आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दोन दिवसांत अनधिकृत बांधकामप्रकरणी कारवाई न केल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने १५ दिवसांत या बांधकाम ठिकाणी निदर्शने केली जातील. त्याला प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी बुधवारी (ता. १३) पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

ठाणे-भिवंडी बायपास रस्त्यावरील पिंपळास गावात सरकारच्या २५ एकर गुरचरण जागेसह शेतकऱ्यांच्या जागेवर विकसकाने सुमारे एक कोटी चौरस फुटांचे बांधकाम केले आहे. त्यासमोर अनधिकृत बांधकाम असलेल्या साडेपाच लाख चौरस फुटांच्या मॉलचे बांधकाम उभारले आहे. हे बांधकाम उभारण्यासाठी विकसकाने कोणतीही परवानगी मागितली नाही, असे एमएमआरडीए प्रशासनाने माहितीच्या अधिकाराखाली खासदार सुरेश म्हात्रे यांना कळविले आहे.

या अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २०१८, २०१९ आणि २०२१ मध्ये याचिका दाखल आहे. त्यानुसार कोणतेही नवीन बांधकाम उभे करू नये, तसेच एमएमआरडीएने अनधिकृत बांधकामावर तत्काळ कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत; मात्र न्यायालयाचा अवमान प्रशासन करीत आहे, असा दावा खासदारांनी केला आहे.