एनएमएमटीच्या वादातून प्रशासनाची माघार
व्यवस्थापकाच्या नियुक्तीबाबत गेठेंकडून चूक कबूल
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २२ : पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत परिवहन उपक्रमाच्या व्यवस्थापक पदावरील नियुक्तीवरून उफाळलेला वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. या वादावर पडदा टाकताना प्रशासनाने आपली चूक जाहीरपणे कबूल करत सभागृहात अधिकृत माफीनामा सादर केला. आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी घेतलेला परस्पर नियुक्तीचा निर्णय हा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या विरोधात असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सिद्ध केल्याने अखेर प्रशासनाला कायदेशीर माघार घेणे भाग पडले.
पालिकेचा परिवहन उपक्रम हा एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त विभाग म्हणून कार्य करतो. त्यामुळे त्याच्या व्यवस्थापनासाठी कायद्यात विशेष आणि सुस्पष्ट तरतुदी केल्या आहेत. सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केलेला आयुक्तांच्या अधिकारांचा मुद्दा हा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४० आणि ४१ वर आधारित होता. यानुसार परिवहन व्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्याचे सर्वाधिकार आयुक्तांना नसून, त्यासाठी एक विशिष्ट वैधानिक प्रक्रिया पार पाडावी लागते, असा दावा सभागृह नेते सागर नाईक यांनी मांडला. या सभेत सत्ताधारी गटाने उमाकांत जंगले यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अधिकृत ठराव सादर केला होता. परंतु, यातील कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवत शिवसेनेचे नगरसेवक शिवराम पाटील आणि विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यांनी परिवहन समितीमधील एका सदस्याने मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेवर थेट प्रश्नचिन्ह उभे केले. या प्रश्नांवरून सागर नाईक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगले.

प्रशासनाने नमते घेतले
परिवहन उपक्रम हा जनतेच्या दैनंदिन दळणवळणाशी जोडलेला आणि मोठी आर्थिक उलाढाल असलेला विभाग असल्याने, कैलास शिंदे यांनी तात्पुरती व्यवस्थापक नियुक्त केल्याचे गेठे यांनी वारंवार सांगितले. मात्र, सागर नाईक हे अधिकार आहे की नाही याचे उत्तर प्रशासनाला देण्यास सांगण्यावर ठाम राहिले. अखेर, या कायदेशीर पेचप्रसंगावर प्रशासनाची बाजू मांडताना आणि अधिकृत स्पष्टीकरण देताना, राहुल गेठे यांनी प्रशासनाची चूक झाल्याचे मान्य केले. राहुल गेठे यांनी सर्वसाधारण सभेत उघडपणे चूक मान्य करून माफी मागणे, हा प्रशासकीय व्यवस्थेतील एक दुर्मिळ प्रसंग आहे.