सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : नुकत्याच पार पडलेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका सुलेखा चव्हाण यांचे कोळी मल्हार जमातीचे जातप्रमाणपत्र धुळे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरवले आहे. सुलेखा चव्हाण यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविताना समितीने ते जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केला आहे.

ठाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात सोमवारी परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. सुलेखा चव्हाण यांच्या जात प्रमाणपत्राविषयी शंका असल्याने जाधव यांनी यासंदर्भाची तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने केलेल्या चौकशीत चव्हाण यांनी सादर केलेल्या १९५० पूर्वीच्या आदिवासी जमातीसंदर्भातील कागदपत्रांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आले. संबंधित पुरावे बनावट आणि पुनर्लेखित असल्याचे समितीच्या चौकशीत निष्पन्न झाल्याचा दावा जाधव यांनी केला.
नगरसेविका सुलेखा चव्हाण यांच्यासह संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. त्यांना अपात्र ठरवून नगरसेवक पदावरून हटवण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला.

संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस
समितीच्या आदेशात चव्हाण यांच्या नात्यातील काही व्यक्तींना मिळालेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांचाही उल्लेख केला आहे. ही प्रमाणपत्रे समितीची दिशाभूल करून मिळवल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे जाधव यांनी सांगितले. या वेळी जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवरही टीका केली.

निवडणूक प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे यांनी प्रभाग क्रमांक ५-अ मधील निवडणूक प्रक्रियेवर या वेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रतिस्पर्धी उमेदवार दीप्ती जाबर यांचा उमेदवारी अर्ज तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकारी सत्वशिला शिंदे यांनी दबावाखाली बाद केल्याचा दावा त्यांनी केला. आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तर जिल्हा महानगर संघटक महेश कदम यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत हा निर्णय भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या गैरवापराला बसलेली चपराक असल्याची प्रतिक्रिया दिली.