‘शाडू विरुद्ध पीओपी’च्या खेळात नियमांचा बळी!
नवी मुंबई महापालिकेच्या विसर्जनस्थळांवर गोंधळ
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ ः दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनादरम्यान नवी मुंबईतील विसर्जन घाटांवर भक्तांच्या श्रद्धेपेक्षा महापालिकेचा वर्गवारीचा खेळ अधिक पाहायला मिळाला. शहरात १७० कृत्रिम तलावांची जाहिरात करणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेने प्रत्यक्ष घाटावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.
विसर्जनादरम्यान घाटावर पोहोचलेल्या भाविकांना पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मूर्ती शाडूची आहे की पीओपीची? हा सवाल विचारून मूर्तींची थेट वर्गवारी केली जात होती. पीओपीची मूर्ती असेल, तर कृत्रिम तलाव आणि शाडूची मूर्ती असल्यास तिला नैसर्गिक तलावाच्या पाण्यात विसर्जित करण्याचा नवा पायंडाच पालिका प्रशासनाने पाडल्याचे दिसले. रोहित मनोहर जोशी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यात उच्च न्यायालयाने सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीची मूर्ती मग ती शाडूची किंवा पीओपीची असो, तिचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावातच झाले पाहिजे, असा निर्णय दिला आहे. तरीही पालिकेने शाडूची मूर्ती नैसर्गिक तलावात करू देऊन न्यायालयाच्या अवमान केल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि प्रशासनाची झापड
नैसर्गिक तलाव, विहिरी आणि जलस्रोत वाचवणे हाच न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा मूळ गाभा होता, मात्र पालिकेच्या या अंमलबजावणीमुळे मूळ हेतूलाच सुरुंग लागताना दिसत आहे. दीड दिवसाचे विसर्जन तर उरकले, पण आता पाच, सात आणि १० दिवसांच्या मोठ्या विसर्जनाचे टप्पे बाकी आहेत. पालिकेने केवळ कागदावर १७० कृत्रिम तलाव न दाखवता, विसर्जन घाटांवर स्पष्ट माहिती फलक लावावेत आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे धडे देऊन या सावळागोंधळाला पूर्णविराम द्यावा, हीच नवी मुंबईकरांची आणि पर्यावरणप्रेमींची रास्त अपेक्षा आहे.

शाडूची मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर पुनर्वापरासाठी या मूर्ती एका स्वयंसेवी संस्थेला देणार आहोत, अशी वर्गवारी करण्यामागे हेतू आहे, तर पीओपीपासून तयार केलेली मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित केलेली मूर्ती नंतर प्रक्रिया करण्यासाठी देणार आहोत.
- संजय शिंदे, उपायुक्त, नवी मुंबई महापालिका