कायदेशीर लढाईत २५ वर्षे वाया
९१ वर्षीय व्यक्तीला अडीच लाखांची भरपाई

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मद्यविक्री परवानासाठीच्या चार दशकांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला उच्च न्यायालयाने नुकताच पूर्णविराम दिला आणि एका ९१ वर्षीय व्यक्तीला अडीच लाख रुपयांच्या भरपाईचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याला या न्यायालयाचे दरवाजे तिनदा ठोठवावे लागले आणि प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी, आयुक्त व मंत्री यांच्या स्तरावरील तीन फेऱ्यांमधून जावे लागले. या सगळ्यांमुळे याचिकाकर्ते आयुष्यातील मागील २५ वर्षे कायदेशीर लढाईत अडकून पडले, मद्यविक्री परवान्याबाबतचा हा वाद जवळपास चार दशकांपासूनचा असल्याचेही निरीक्षण न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. ही केवळ नुकसानभरपाई नव्हती, तर ती एक कबुली असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. २००२च्या निकालातील अटी स्पष्ट असूनही, सरकारने याचिकाकर्त्याचे मान्य अधिकार मिळवण्यासाठी अनेक फेऱ्यांमधून जाण्यास भाग पाडले आणि शेवटपर्यंत परवाना देण्याचा कधीच उद्देश नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकेत राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांच्या ऑक्टोबर २०२३च्या आदेशालाही आव्हान दिले होते. या आदेशाने मूळ परवानाधारकाच्या कायदेशीर वारसांच्या बाजूने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश बहाल केला आणि उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा २०२२ चा आदेश रद्द केला. आयुक्तांच्या त्या आदेशाने हयात असलेल्या भागीदाराचा ९० टक्के आणि कायदेशीर वारसांचा १० टक्के हिस्सा न्याय्यरीत्या मान्य केला होता, त्यासाठी त्यांची २५ वर्षे कायदेशीर लढाईत गेली आणि त्यांना नवीन परवाना देण्याचा कोणताही उद्देश सरकारचा नव्हता, हे सरकारने दोन खटल्यावेळी न्यायालयांसमोर कधीच स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते खळदकर खटल्याचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

प्रकरण काय?
१९७३ मध्ये बाळकृष्ण वाडकर यांना सुरुवातीला ‘एफएल-२’ मद्यविक्री परवाना मिळाला. त्यानंतर १९७९ मध्ये या परवान्याचे सूर्यकांत खळदकर आणि त्यांच्या वडिलांसोबत ९०:१० भागीदारीत रूपांतर केले. १९८५ मध्ये वाडकरांच्या निधनानंतर खळदकर आणि वाडकर यांची पत्नी शोभा यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू झाली. २००२ मध्ये उच्च न्यायालयाने वाडकरांच्या निधनानंतर भागीदारी आणि परवाना कायदेशीररीत्या संपुष्टात आल्यामुळे शोभा व खळदकर यांनी नव्याने अर्ज करण्याचा निर्णय दिला होता. या आदेशांचे पालन करण्यात न आल्याचे  २०१६ मध्ये न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर खळदकर आणि शोभा या दोघांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नवीन अर्ज दाखल केले.

आदेशाला आव्हान
२०१७ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मद्यविक्री परवाना पुन्हा शोभाच्या नावे हस्तांतरित केला, मात्र २०२२ मध्ये उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी मूळ ९०:१० या प्रमाणात अधिकार विभागले. शोभा यांनी उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडे या आदेशाला आव्हान दिले आणि मंत्र्यांनी २६ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश पूर्ववत केल्यामुळे त्या निर्णयाला खळदकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.