मोघरपाडा कारशेडचा तिढा सुटला
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार विकसित भूखंड

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : मोघरपाडा येथील मेट्रो कारशेडसाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा तिढा अखेर सुटला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे श्रेय घेण्यावरून भाजपचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे आणि शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यात दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत.

मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ३० मधील सुमारे १७४.०१ हेक्टर जमीन मेट्रोच्या एकात्मिक कारडेपोसाठी एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. मेट्रो मार्गिका ४, ४ अ, १० आणि ११च्या संचालन व देखभालीसाठी याचा वापर होणार आहे. दरम्यान, जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने कारडेपोच्या कामात अडथळा निर्माण झाला होता. त्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, सातबारा उताऱ्यावर जमीनमालक किंवा पात्र भाडेपट्टेधारक म्हणून नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के, तर सरकारी जमिनीवर शेती करणाऱ्या पात्र अतिक्रमणधारकांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाला दिशा मिळणार आहे.

डावखरेंचा २०२२ पासून पाठपुराव्याचा दावा
भाजपचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी या निर्णयानंतर २०२२ पासून याचा पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के, तर अतिक्रमित किंवा भोगवटादार शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री, महसूल विभाग, नगरविकास विभाग आणि एमएमआरडीएकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे डावखरे यांनी सांगितले. २०२५मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन २०२२च्या बैठकीतील आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही हा प्रश्न मांडण्यात आल्याचा दावा डावखरे यांनी केला.

सरनाईकांकडून जनसुनावण्यांचा दाखला
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही या निर्णयासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचा दाखला दिला. मोघरपाड्यातील शेतकऱ्यांसोबत २२ जानेवारी आणि ७ फेब्रुवारी २०२५ला झालेल्या जनसुनावण्यांमध्ये पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे. मोघरपाडा कारडेपोसाठी हस्तांतरित झालेल्या जमिनीपैकी १० टक्के जमीन महसूल विभागाला वर्ग करून त्या ठिकाणी भविष्यात कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचा प्रस्तावही आपण मांडला असून, त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.