अधिकाराच्या आभासी वापरावरून ईडीची खरडपट्टी

राजेंद्र लोढा यांची ‘पीएमएलए’अंतर्गत कोठडी रद्द

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. २२ : सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कृतीला ‘अधिकाराचा आभासी वापर’ असल्याचे संबोधून उच्च न्यायालयाने लोढा डेव्हलपर्सचे माजी संचालक राजेंद्र लोढा यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) देण्यात आलेले कोठडीचे आदेश रद्द करून त्यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. ईडीला  मनमानी पद्धतीने अटक करण्यासाठी विद्यमान न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

लोढांच्या अटकेसाठी आवश्यक असलेला कोणताही पुरावा किंवा नवीन परिस्थिती उद्भवली नव्हती. त्यामुळे त्यांची ही अटक बेकायदा होती, असा दावा लोढांकडून करण्यात आला. ईडीने लोढांच्या या दाव्याला विरोध केला. तसेच पीएमएलएच्या कलम १९ अन्वये अटक करण्याचा यंत्रणेचा अधिकार हा कलम ५० अन्वये चौकशीच्या प्रलंबित आदेशांपासून स्वतंत्र असल्याचा युक्तिवाद केला. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने ईडीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच नवीन पुराव्याशिवाय न्यायालयाच्या मान्यतेने सुरू असलेली चौकशी प्रक्रिया अर्धवट सोडणे हे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला किंवा वैधानिक रचनेला बाधा आणणारे आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. याशिवाय अशा प्रकारे अटक करण्याचा अधिकार वापरणे म्हणजे ईडीकडून अधिकाराचा आभासी वापर करण्यासारखे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

दोन गुन्हे दाखल
लोढांविरोधात सप्टेंबर २०२५ मध्ये दोन गुन्हे दाखल केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरू केला. पुढे २९ जानेवारी २०२६ला ईडीने पीएमएलए विशेष न्यायालयाकडे अर्ज करून लोढांची न्यायालयीन कोठडीत चौकशी करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ३० जानेवारीला ईडीला ही परवानगी दिली आणि २ फेब्रुवारी ते ६ फेब्रुवारीला जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले. मात्र लोढा यांची चौकशी करण्याऐवजी ईडीने १२ फेब्रुवारीला जुन्या माहितीच्या आधारे कायद्याच्या कलम १९ अन्वये लोढांना अटक केली. त्या अटकेला लोढांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.