मुंबई, ता. १३ : महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये एकाच जातीचे प्राबल्य असून, समाजशास्त्रज्ञ, घटनातज्ज्ञ, सांख्यिकी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, जनगणना अभ्यासक आणि स्वतंत्र आरक्षण विषयक कायदेतज्ज्ञांचा अभाव आहे. अशा समितीने अनुसूचित जातींबाबत केलेला अभ्यास हा बार्टी अहवालाची कॉपी असून, भाजप-संघाला अभिप्रेत असलेल्या राजकीय प्रयोगाचा दुसरा अंक आहे, अशी टीका ‘वंचित’चे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

५९ जातींचा अभ्यास करण्यासाठी ५८ जातींना डावलून समिती नेमली गेली होती. सामाजिक प्रतिनिधित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना सरकारने सर्व सदस्यांची जात, नियुक्तीचे निकष आणि हितसंबंध यांची अधिकृत माहिती जाहीर करावी. इतर अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधित्व समितीच्या रचनेत आणि अभ्यास प्रक्रियेत किती होते? त्यांचा सहभाग किती होता? २०२३ मध्ये बार्टीने दिलेल्या २४५ पानी अभ्यास अहवालाची संशोधन पद्धती, आकडेवारीचे स्रोत आणि निष्कर्षांची स्वतंत्र पडताळणी झाली का? तत्कालीन बार्टी महासंचालक सुनील वारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या आधीच्या अभ्यासाचा पुढील अहवालात किती आधार घेतला गेला? आधीच्या निष्कर्षांचीच पुनरावृत्ती करून त्याला स्वतंत्र संशोधनाचे स्वरूप दिले गेले आहे का? असे सवाल पातोडे यांनी उपस्थित केले आहेत.

अहवाल सार्वजनिक करावा
बार्टीचा संपूर्ण २०२३चा अहवाल आणि त्यानंतरच्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा. सर्व समित्यांचे शासन निर्णय, सदस्यांची नियुक्ती, पात्रता, सामाजिक प्रतिनिधित्व, हितसंबंध, बैठकीचे इतिवृत्त, प्रश्नावली, संशोधन पद्धती आणि मूळ आकडेवारी जनतेसमोर आणावी. सर्व ५९ अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन ठोस आकडेवारी पुराव्यांसह जाहीर करावी. अभ्यासाच्या नावावर भाकडकथा सार्वजनिक करू नयेत. सार्वजनिक सुनावण्या घ्याव्यात.