करवसुलीचे काम खासगी संस्थेकडे?
भिवंडी पालिकेचा ४० हजार मालमत्तांसाठी प्रस्ताव; १७ नोव्हेंबरच्या महासभेत निर्णय

भिवंडी, ता. १३ (बातमीदार) : भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेने मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी खासगी संस्थेच्या नियुक्तीची तयारी सुरू केली आहे. शहरातील ४० हजार ६४६ व्यावसायिक, औद्योगिक मालमत्तांकडील करवसुलीसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव १७ नोव्हेंबरच्या महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे, मात्र सुमारे एक हजार २९७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला राजकीय विरोध सुरू झाला आहे.
पालिकेच्या नोंदींनुसार, शहरात दोन लाख १० हजार ९३२ नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ४० हजार ६४६ व्यावसायिक, औद्योगिक आणि मिश्र वापराच्या मालमत्तांची कर वसुली खासगी संस्थेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष रियाझ आझमी यांनी विरोध केला आहे. वीज वितरणानंतर आता करवसुलीचे कामही खासगी संस्थेकडे देण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. माजी उपमहापौर अहमद हुसेन सिद्दीकी यांच्यासह काही नगरसेवकांनीही प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. करवसुलीची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे देण्याऐवजी पालिकेचा स्वतःचा वसुली विभाग अधिक सक्षम करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
-------------
१,२९७ कोटींची थकबाकी?
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत मालमत्ता कराची एकूण मागणी एक हजार ३२३ कोटी १९ लाख रुपये इतकी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २५ कोटी ५६ लाख रुपयांची वसुली झाली असून, एक हजार २९७ कोटी ६३ लाख रुपयांची रक्कम थकीत आहे, मात्र पालिकेतील काही सूत्रांनी या आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नोंदींची पडताळणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष थकीत रक्कम सध्याच्या आकडेवारीपेक्षा कमी असू शकते, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
--------------------------
कायदेशीर अधिकार पालिकेकडेच
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, खासगी संस्था थकबाकीदारांची ओळख पटवून वसुलीसाठी यादी तयार करेल. मालमत्ताधारकांशी दूरध्वनी आणि एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्यात येईल. वसुली प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थेकडे असेल, मात्र कर निर्धारण, मालमत्ता जप्ती आणि लिलावासारखे कायदेशीर अधिकार केवळ महापालिका प्रशासनाकडेच राहतील.
---------------
पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महसूल वाढविण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत. व्यावसायिक मालमत्तांकडून खासगी संस्थेमार्फत करवसुली करणे हा योजनेचा पहिला टप्पा असून, महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
- बाळकृष्ण शिरसागर, उपायुक्त (कर)