सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : भिवंडी परिसरातील अनधिकृत गोदामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊनही संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. विशेष म्हणजे, संबंधित गोदामांच्या नियमितीकरणाची परवानगी एमएमआरडीएनेच रद्द केली आहे. तरीही गोदामे कायम असल्याने प्राधिकरणाकडून अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जात असल्याचा दावा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास प्राधिकरणाविरोधात अवमानना याचिका दाखल करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

दिवे-अंजूर, मानकोली, गुंडवली, दापोडे आणि पूर्णा या गावांतील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. यामध्ये एका कंपनीने उभारलेल्या गोदामांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणी एमएमआरडीएच्या ठाणे उपप्रादेशिक कार्यालयाने १० जून रोजी आदेश काढून संबंधित गोदामांच्या नियमितीकरणाची परवानगी रद्द केली होती. यापूर्वी परवानगी देताना घातलेल्या अटींचे पालन न केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, परवानगी रद्द होऊनही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नाही.

या प्रकरणाची २८ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी एमएमआरडीएने स्वतःच नियमितीकरणाची परवानगी रद्द केल्याने त्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अन्य कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्यास सक्षम प्राधिकरणाने अंतिम निर्णय घेऊन संबंधित गोदामे जमीनदोस्त करावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत गोदामांवरील कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एक हजार कोटींच्या कर्जाचा दावा
संबंधित गोदामांच्या नियमितीकरणाची परवानगी रद्द झालेली असतानाही त्यांच्यावर सुमारे एक हजार कोटींचे कर्ज घेतल्याचा दावा मनोज प्रधान यांनी केला आहे. नियमांची पूर्तता नसलेल्या गोदामांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वित्तीय संस्थांनी कर्ज कसे दिले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गोदामांवर कारवाई झाल्यास संबंधित वित्तीय संस्थांच्या कर्जवसुलीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या व्यवहाराची चौकशी होण्याची गरज असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले आहे.

गोदामांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
भिवंडी परिसरात ३० हजारांहून अधिक गोदामे असल्याचा अंदाज आहे. नोंदणी नसलेल्या गोदामांचा समावेश केल्यास ही संख्या ६० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागात मिळून ९२० आगीच्या घटनांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबरोबरच गोदामांमधील अग्निसुरक्षेची तपासणी करण्याची गरज आहे.