घरांच्या प्रश्नावर सरकारचे तळ्यात-मळ्यात
मुंबईत जागा नसल्याचे कारण देत शेलू, वांगणीत घरांची चाचपणी; संघटनांमध्ये मतभेद
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईच्या जडणघडणीबरोबरच संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मोलाचे योगदान दिलेल्या गिरणी कामगारांना मुंबईत हक्काची घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २००१मध्ये घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या अडीच दशकांत केवळ १७ हजार कामगारांना घरे मिळाली असून, लाखाहून अधिक कामगार आजही घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या सरकार मुंबईत जागा नसल्याचे कारण पुढे करीत मुंबईबाहेर घरे देण्यासाठी जागांचा शोध घेत आहे. त्याला काही कामगार संघटनांकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात आहे, तर काहींकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे कामगारांच्या घरांबाबत सरकारकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या तळ्यात-मळ्यात धोरणामुळे गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दापारीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे १५ हजार गिरणी कामगारांना घरे दिली असून, कोन-पनवेल येथे जवळपास २,४०० घरे दिली जात आहेत. जवळपास एक लाखाहून अधिक कामगार घरासाठी पात्र आहेत. मात्र त्यांना मुंबईत घरे देण्यासाठी जागा नसल्याचे सांगत सरकार खासगी विकसकांच्या माध्यमातून शेलू आणि वांगणी येथे घरे उभारत आहे. मात्र, वांगणीची घरे कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने अडगळीत असल्याने त्याला कामगारांकडून नापसंती दर्शविली जात आहे, तर शेलूला घरे घेण्यास अनेक कामगार तयार आहेत. त्यातच राज्य सरकारकडून अधूनमधून मुंबईतच घरे देण्याबाबत घोषणा केल्या जात आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मुंबईची सांस्कृतिक, परंपरा जपणाऱ्यांना मुंबईतून हद्दपार होऊ देणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. असे असतानाही म्हाडाकडून मुंबईबाहेर जागेचा शोध सुरू आहे. त्याला विरोध करण्याबरोबरच गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळावीत, या मागणीसाठी गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीकडून सोमवारी (ता. १६) आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामगार संघटना आणि सरकारच्या साठमारीत गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री म्हणतात, मूळ मुंबईकरांना हद्दपार होऊ देणार नाही
सध्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबईची पुनर्बांधणी होत असली तरी मुंबईची परंपरा, संस्कृती आणि इतिहास जपणाऱ्या मूळ मुंबईकरांना आणि दीर्घकाळापासून येथे राहत असलेल्यांना मुंबईबाहेर हद्दपार होऊ देणार नाही. त्यांना मुंबईत आहे त्याच ठिकाणी मोठी घरे दिली जाणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळकाऱ्यांना चावी वाटप करताना दिली आहे. मात्र, मुंबईचा अविभाज्य भाग असलेल्या गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे देण्याच्या हालचाली करणे म्हणजे विरोधाभास असल्याची गिरणी कामगारांची भावना आहे.

वाढीव एफएसआय द्यावा!
मुंबईत गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा नसल्याचे सरकार वारंवार सूचित करीत असले तरी इतर उद्योगपती, प्रकल्पांना वेगवेगळ्या ठिकाणच्या जागा दिल्या जात आहेत. त्यानुसार सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी गिरण्यांच्या जागांशिवाय इतर भूखंड द्यावेत. तसेच मुंबईत सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांतून गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे उपलब्ध होण्यासाठी एक एफएसआय वाढीव द्यावा. त्यामुळे लाखभर कामगारांसाठी सहज घरे उपलब्ध होतील, अशी मागणी गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांनी केली आहे. त्यासाठीच सोमवारी आंदोलन केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वास्तवाचा विचार करून मुंबईबाहेर घरे घेण्याची भूमिका
सध्या मुंबईत उपलब्ध होणाऱ्या गिरण्यांच्या जागेवर जास्तीत जास्त आठ-दहा हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे लाखभर कामगारांना आणि त्यांच्या वारसाला कधी घरे मिळणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे लटकून राहण्याऐवजी वास्तवाचे भान ठेवून शेलू येथील गृहप्रकल्प स्टेशनपासून जवळ असल्याने तेथील घरे घेण्याची भूमिका आम्ही घेतली आहे. त्याच्या किमती कमी करण्याची मागणी असल्याचेही गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी स्पष्ट केले.

गिरणी कामगारांनी मुंबई घडवली आहे. त्यामुळे केवळ गिरण्यांच्या जागेवरच गिरणी कामगारांना घरे ही भूमिका सरकारने न घेता, इतर जागा जशा उद्योजकांना देतात त्याचप्रमाणे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून घ्याव्यात. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर प्रत्येक गिरणी कामगाराला मुंबईत घर मिळू शकते.
- गोविंदराव मोहिते, निमंत्रक, गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती

गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत सरकारचे धोरण ठोस नसून, कधी मुंबईत तर कधी मुंबईबाहेर घरे देऊ सांगून सरकार कामगारांना झुलवत ठेवत आहे. त्यामुळे बेघर राहण्यापेक्षा आम्ही वास्तवादी विचार करीत शेलूला कनेक्टिव्हिटी असल्याने तेथील घरांना पसंती दिली आहे.
- प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती

मुंबईत घरे मिळावीत ही कामगारांसह आमचीही मागणी आहे. पण गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत सरकारची तकलादू भूमिका असल्याने वर्षानुवर्षे लटकून राहण्याऐवजी मिळतेय ते घेण्याची भूमिका घेत आम्ही शेलूच्या घरांसाठी तयार झालो आहोत. पण कोणी मुंबईतच घरे मिळावीत, अशी मागणी करीत असेल तर त्याचे स्वागत आहे; मात्र ती राजकीय असू नये, एवढीच अपेक्षा.
- नंदू पारकर, अध्यक्ष, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच

- एकूण गिरणी कामगार - सुमारे १ लाख ५० हजार
- आतापर्यंत घरे मिळाली - १७ हजार
- घराच्या प्रतीक्षेत असलेले पात्र कामगार - १ लाख

आतापर्यंत कुठे, किती घरे मिळाली?
- शिवडी स्वान मिल, स्टॅंडर्ड मिल - ८०० घरे
- काळाचौकी (एनटीसीच्या गिरण्यांच्या जागेवर) - ६,७२५ घरे
- स्वदेशी मिल चुनाभट्टी - १,२०० घरे
- कुर्ला स्वान मिल - ३०० घरे
- वरळी सेंच्युरी मिल - १,८०० घरे
- पिरामल मिल लोअर परेल - १६० घरे
- प्रकाश कॉटन लोअर परेल - ८०० घरे
- श्रीनिवास मिल लोअर परेल - ४५० घरे
- न्यू ग्रेट मिल भायखळा - १६० घरांचे काम सुरू
- बॉम्बे डाइंग - २१६ घरे तयार (लॉटरीची प्रतीक्षा)