उरण, ता. १५ (वार्ताहर) : ‘जेएनपीए’च्या दोन कामगार ट्रस्टीपदांसाठी १४ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत जेएनपीए ऑफिसर्स असोसिएशनलाही सहभागी होण्यास मुंबई कामगार उपायुक्त संजय दाबी यांनी मान्यता दिली आहे. गुरुवारी (ता. १२) झालेल्या बैठकीत त्यांनी आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावर ठाम राहत कामगार संघटनांची फेरविचाराची मागणी फेटाळून लावली. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय चारही कामगार संघटनांनी घेतला आहे.

गेल्या १३ वर्षांत ऑफिसर्स असोसिएशन कामगार आंदोलन किंवा बंदरातील निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेली नाही. कांडला बंदरातही ऑफिसर्स असोसिएशनला ट्रस्टी निवडणुकीत सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हाच निकष जेएनपीएमध्ये लागू करावा, अशी कामगार संघटनांची मागणी होती, मात्र उपायुक्तांनी ती अमान्य केली.

या निर्णयामुळे जेएनपीएचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच वरिष्ठ अधिकारी मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अधिकारी ट्रस्टी झाल्यास कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कितपत प्रयत्न करतील, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे न्हावा-शेवा बंदर कामगार (अंतर्गत) संघटनेचे कार्याध्यक्ष गणेश घरत यांनी सांगितले. तसेच, शुक्रवारी (ता. १३) झालेल्या बैठकीत न्याय प्रक्रियेत आणखी कामगार संघटनांनी ही सहभाग घेऊन याबाबत चर्चा करण्यात आली, अशी ‌माहिती जेएनपीए वर्कर्स कामगार युनियनचे सरचिटणीस व माजी कामगार ट्रस्टी रवींद्र पाटील यांनी दिली.