भिवंडी, ता. १५ (बातमीदार) : भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेने मालमत्ता करवसुलीची जबाबदारी पुन्हा एकदा खासगी संस्थेकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी राज्य सरकारने अशा प्रकारे खासगी संस्थेमार्फत करवसुली करण्याचा प्रस्ताव दोनदा फेटाळला होता. तरीही काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. करवसुलीचा ठेका खासगी संस्थेला देणे हे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे अपयश असल्याची टीका करत नागरिकांनी या प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे.

महापालिका हद्दीतील ४० हजार ६४६ व्यावसायिक, औद्योगिक आणि मिश्र वापराच्या मालमत्तांचा कर वसूल करण्यासाठी तीन वर्षांच्या करारावर खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. आयुक्त अनमोल सागर यांच्या निर्देशानुसार तयार केलेला हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेसमोर ठेवण्यात येणार होता. मात्र, त्यावरून शहरात राजकीय विरोध सुरू झाल्याने मंगळवारी (ता. १७) होणारी महासभा प्रशासनाने रद्द करून पुढे ढकलल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले.

महापालिकेच्या नोंदीनुसार, शहरात एकूण दोन लाख १० हजार ९३२ नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ४० हजार ६४६ मालमत्तांची करवसुली खासगी संस्थेमार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. हे प्रमाण एकूण मालमत्तांच्या सुमारे १९.२७ टक्के आहे. संबंधित संस्थेला वसूल केलेल्या रकमेच्या प्रमाणात कमिशन दिले जाणार आहे. या पद्धतीमुळे मोठ्या थकबाकीदारांकडून करवसुलीला गती मिळेल आणि पालिकेच्या महसुलात वाढ होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. दरम्यान, शहरात वीजवितरण आणि वीजबिल वसुली करणाऱ्या टोरेंट पॉवर कंपनीकडेच करवसुलीचे काम सोपविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही दिवसांपासून ‘टोरेंट हटाव’चा नारा देत आंदोलने, निदर्शने आणि उपोषणे सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत पालिका प्रशासन या कंपनीला करवसुलीच्या कामात सहभागी करून घेण्याच्या तयारीत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत मालमत्ता कराची एकूण मागणी एक हजार ३२३.१९ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २५.५६ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून, एक हजार २९७.६३ कोटी रुपये थकीत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, पालिकेतील काही सूत्रांनी या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मालमत्ता कराच्या नोंदणीमध्ये एकाच मालमत्तेची दुहेरी नोंद आणि तांत्रिक त्रुटी असल्याने नोंदींची योग्य पडताळणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष थकबाकी सध्याच्या आकडेवारीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी असू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.

मालमत्ताधारकांना थेट संपर्क
प्रस्तावित योजनेनुसार, खासगी संस्था थकबाकीदारांची ओळख पटवून वसुलीसाठी यादी तयार करणार आहे. मालमत्ताधारकांशी दूरध्वनी आणि लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधला जाईल. वसुली प्रक्रियेवरही ही संस्था देखरेख ठेवणार आहे. मात्र, करनिर्धारण, मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव यांसारखे कायदेशीर अधिकार महापालिका प्रशासनाकडेच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

राजकीय पक्षांसह नगरसेवकांचाही विरोध
या प्रस्तावाला विरोध दर्शवित समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष रियाझ आझमी यांनी महापालिका प्रशासन टोरेंट पॉवरच्या धर्तीवर शहरात खासगी वसुली संस्था आणण्याची तयारी करत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. उपमहापौर अहमद हुसेन सिद्दीकी यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनीही या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. मालमत्ता करवसुलीची जबाबदारी पालिकेनेच पार पाडावी. खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याऐवजी पालिकेने स्वतःचा वसुली विभाग अधिक सक्षम करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. यापूर्वी अशा प्रकारे राबविलेले उपक्रम अयशस्वी ठरल्याचे नमूद करत त्यांनी प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि महसूल संकलन वाढविण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहे. महसूल संकलन कमी राहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. खासगी संस्थेमार्फत व्यावसायिक मालमत्तांकडून करवसुली करणे हा या योजनेचा पहिला टप्पा आहे. महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
- बाळकृष्ण क्षीरसागर, उपायुक्त (कर), महापालिका