मुरूड किनाऱ्याला मानांकनाची अपेक्षा
मुरूड समुद्रकिनाऱ्याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा उंचावण्याची संधी; नगर परिषदेने स्वतंत्र प्रकल्प हाती घेण्याची नागरिकांची अपेक्षा
मुरूड, ता. १५ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धनसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील लाडघर आणि गुहागर या समुद्रकिनाऱ्यांना या हंगामासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग मानांकन मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ऐतिहासिक जंजिरा किल्ल्यामुळे प्रसिद्ध असलेल्या मुरूड समुद्रकिनाऱ्यालाही हे मानांकन मिळावे, यासाठी मुरूड नगर परिषदेने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. या मानांकनामुळे समुद्रकिनाऱ्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण होण्याबरोबरच स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, सुरक्षितता आणि पर्यटक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होऊ शकते.
डेन्मार्कमधील फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्न्मेंटल एज्युकेशन (FEE) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून ब्ल्यू फ्लॅग मानांकन दिले जाते. यासाठी पर्यावरणविषयक माहिती व शिक्षण, पाण्याची गुणवत्ता, पर्यावरण व्यवस्थापन तसेच सुरक्षितता आणि पर्यटक सुविधा या चार प्रमुख बाबींची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकूण ३३ निकषांचे पालन आवश्यक आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यावरणविषयक माहिती फलक, जनजागृती कार्यक्रम, समुद्री जैवविविधतेची माहिती आणि पर्यटकांसाठी नियम उपलब्ध करून द्यावे लागतात. समुद्राच्या पाण्याची नियमित प्रयोगशाळेत तपासणी, जलप्रदूषण नियंत्रण आणि सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापनही आवश्यक आहे. तसेच प्लॅस्टिकमुक्त परिसर, ओला-सुका कचरा वर्गीकरण, नियमित स्वच्छता आणि नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण या बाबींवर भर द्यावा लागतो.
पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशिक्षित जीवरक्षक, प्रथमोपचार केंद्र, आपत्कालीन बचाव व्यवस्था, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करणेही आवश्यक आहे.

स्वतंत्र प्रकल्पाची आखणी
मुरूड नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभेत ब्ल्यू फ्लॅग मानांकनासाठी समुद्रकिनाऱ्याचा विकास करण्याचा ठराव करावा. आवश्यक निधीची तरतूद, स्वतंत्र समितीची स्थापना आणि शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास मुख्याधिकाऱ्यांना मान्यता देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच समुद्रकिनाऱ्याची लांबी, उपलब्ध क्षेत्र, पाण्याची गुणवत्ता, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छतागृहे, जीवरक्षक सेवा, पर्यटकांची संख्या आणि आवश्यक कामांचा अंदाजित खर्च यांचा समावेश असलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करावा. यासाठी संबंधित शासकीय विभागांशी समन्वय साधल्यास मुरूडच्या पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.