सिडकोच्या हस्तांतरण शुल्काला उच्च न्यायालयाचा दणका!
१९९० पूर्वीच्या जुन्या गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) ः नवी मुंबईतील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ८ फेब्रुवारी १९९० पूर्वी भाडेपट्टा करार झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मूळ करारात हस्तांतरण शुल्काची अट नसताना, नंतरच्या नियमदुरुस्तीच्या आधारे त्यांच्यावर हा आर्थिक बोजा लादता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात सिडकोने २६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मन मंदिर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला पाठवलेल्या पत्रापासून झाली. संस्थेतील २७ सदनिकांच्या हस्तांतरणापोटी सिडकोने तब्बल २४ लाख ५८ हजार १०० रुपये हस्तांतरण शुल्क भरण्याची मागणी केली होती, मात्र मूळ भाडेपट्टा करारात अशी शुल्क आकारणी करण्याची तरतूद नसताना नंतरच्या नियमांच्या आधारे ही रक्कम मागितली जात असल्याचा आक्षेप संस्थेने घेतला. त्यानंतर नवी मुंबई को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन, मन मंदिर आणि सूर्य या संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने २९ सप्टेंबर रोजी याबाबत निर्णय देताना, कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना एखाद्या नियमाला स्पष्टपणे पूर्वलक्षी प्रभाव देण्यात आलेला नसेल, तर त्या नियमाच्या आधारे पूर्वीच्या व्यवहारांवर नव्याने आर्थिक दायित्व लादता येत नाही या कायदेशीर तत्त्वाला न्यायालयाने मान्यता दिली. ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे भाडेपट्टा करार ८ फेब्रुवारी १९९० पूर्वी झाले होते, त्यांच्या बाबतीत मूळ करारातील अटी आणि नंतर करण्यात आलेली नियमदुरुस्ती यांचा परस्परसंबंध हा या वादाचा केंद्रबिंदू ठरला. या निर्णयानुसार, मन मंदिर आणि सूर्य या संस्थांच्या बाबतीत सिडकोने केलेली हस्तांतरण शुल्काची मागणी आणि त्यासंदर्भातील नोटीस रद्द करण्यात आली आहे.

सिडकोच्या हस्तांतरण शुल्काविरोधात आम्ही अनेक वर्षांपासून लढा देत आहोत. सदनिकेच्या हस्तांतरणाच्या वेळी अनेक गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जात होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मूळ करारामध्ये नसलेली आर्थिक जबाबदारी नंतरच्या नियमांच्या आधारे आपोआप लादता येत नाही, हे महत्त्वाचे तत्त्व अधोरेखित झाले आहे. जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मूळ करारातील अटींना महत्त्व देणारा हा निर्णय नवी मुंबईतील हस्तांतरण शुल्काच्या दीर्घकालीन वादाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
- सुनील चौधरी, अध्यक्ष, नवी मुंबई को-ऑप.हाऊसिंग फेडरेशन लिमिटेड