कल्याण मंडळासाठी सामाजिक न्यायकडे अपुरा निधी 

मुंबई- समाजात तृतीयपंथीयांबाबत काहीसा सकारात्मक पद्धतीने पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि बदलेली मानसिकता आशेचा किरण असतानाच राज्य सरकारच्या दरबारी अद्याप परवड सुरूच आहे. 

महिला व बालकल्याण विभागाने 2014 मध्ये स्थापन केलेले तृतीयपंथी कल्याण मंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे सोपवले असले तरीही "सामाजिक न्याय'कडून तृतीयपंथीयांच्या कल्याण मंडळाची जबाबदारी झिडकारली आहे. 

आघाडी सरकारच्या काळात महिला व बालकल्याण विभागाने तृतीयपंथीयांच्या कल्याण मंडळाची स्थापना झाली; मात्र या विभागाकडून तृतीयपंथीयांसाठी कोणतीही योजना राबवली नाही. या महिला आणि बालकांच्या योजना न राबवल्याने तृतीयपंथीयांची जबाबदारी नाकारली. अखेरीस सामाजिक न्याय विभागाकडे या कल्याण मंडळाची जबाबदारी टोलवली; मात्र सामाजिक न्याय विभाग ही या कल्याण मंडळाची जबाबदारी घेण्यास इच्छुक नाही. 

अधिकाऱ्यांच्या मते, सामाजिक न्याय विभागाकडे मागासवर्गीय, अपंग, ज्येष्ठ, विधवा, निराधार आदी अनेक योजना आहेत. त्यासाठीच निधी अपुरा आहे. मनुष्यबळ त्याहून कमी आहे. तृतीयपंथीयांच्या योजना राबवण्यासाठी 50 कोटींची गरज आहे. तृतीयपंथीयांच्या कल्याण मंडळाची जबाबदारी आमच्याकडे नकोच, असे सामान्य प्रशासन विभागाला कळवण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. 

तृतीयपंथी हे हिजडा, पावग्या, खोंजे, बांदे, देवडा, फालक्‍या, फटाडा, मंगलमुखी, तिरुगई, खोती, आखुई, शिवशक्ती, लुगडवाला, जोगते, किन्नर, एमल म्हणून ओळखले जातात. उपजीविकेची शाश्‍वती नसल्याने या समुदायाला वेश्‍यावृत्ती, भिक्षा, धार्मिक समारंभप्रसंगी लोकांना आशीर्वाद देणे, आदी आश्रय घ्यावे लागतात. 

स्वतंत्र कल्याण मंडळ केवळ घोषणेपुरतेच 
तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य आणि विभागीय स्तरावर तृतीयपंथीय कल्याण मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या मंडळामार्फत तृतीयपंथीयांसाठी सर्वेक्षण, रोजगाराभिमुख व कल्याणकारी उपक्रम राबवले जाणार आहेत; मात्र या योजना राबवायच्या कुणी, हेच अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.