मुंबई - मुंबईतील खासगी वीज कंपन्या आणि रेल्वे या सरसकट वृक्षतोड कशी करू शकतात? त्यांना याची परवानगी कोणी दिली, असे प्रश्‍न विचारत उच्च न्यायालयाने या कंपन्यांना खडसावले आहे.

एखाद्या झाडांच्या फांद्या तोडायच्या असतील तर त्यासाठी कोणती पद्धत वापरायची ते ठरवले आहे का? पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची याबाबत काही नियमावली आहे का? यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. झोरू बाथेना यांनी सरसकट वृक्षतोडीला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे. शहरात वृक्षतोड करणाऱ्या संस्था पालिकेकडून वर्षातून एकदा परवानगी घेतात; पण झाडांवर कुऱ्हाड मात्र वर्षातून बऱ्याचदा चालवितात, असा आरोप याचिकेत केला आहे. त्याची सुनावणी बुधवारी न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर झाली. मेट्रोमुळे मुंबईत आणखी वृक्षतोड सुरू आहे. वाढते तापमान, वाहन प्रदूषणावर वृक्ष लागवड हाच एकमेव उपाय आहे. त्यातच अशा सरसकट वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा दर्जा घसरत असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

झाड तोडण्यासारखेच
एखाद्या वृक्षाची फांदी तोडायची असल्यास ती मृत झाली आहे का, खरोखरच धोकादायक ठरू शकते का, हे ठरवण्यासाठी वनस्पतीशास्त्र किंवा तत्सम क्षेत्रातील जाणकारांची मदत घेतली जाते का, असा प्रश्‍न खंडपीठाने विचारला. अनेक फांद्या छाटल्या तर ते झाड पूर्णपणे तोडल्यासारखेच आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.