मुंबई - आदिवासी वसतिगृहांतील मुलांसाठी वसतिगृहातच भोजनाची व्यवस्था केली जाणार नसून, "डीबीटी'द्वारेच मुलांनाच थेट पैसे देण्यावर आदिवासी विभाग ठाम आहे.

राज्यात "डीबीटी' सुरू करण्यात आलेल्या 120 वसतिगृहांपैकी जवळपास सर्व वसतिगृहांमध्ये बाहेरून डबे आणण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने "डीबीटी'ची योजना मागे घेता येणार नसल्याचे आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी सांगितले.

आदिवासी वसतिगृहांतील काही मुलांनी गेल्या महिन्यात नाशिक आणि पुण्यामध्ये मोर्चे काढून वसतिगृहांमधील भोजनालय सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी विधानसभा अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय आमदारांनी सरकारवर दबाव आणत भोजनालय सुरू करून "डीबीटी' मागे घेण्याची मागणी केली होती.

याविषयी विभागाचे उपसचिव एस. एन. शिंदे यांनी सांगितले, की वसतिगृहातील भोजनालयांबाबत विद्यार्थ्यांच्याच मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याने त्यांना "डीबीटी'द्वारे भोजनासाठी पैसे दिले जात आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये विविध वसतिगृहांतील मुलांशी आम्ही थेट संपर्क साधला आहे. सर्वच मुलांनी या योजनेचे स्वागत केले असून, विशेषकरून मुलींना ही योजना आवडल्याचे सांगितल्याचे शिंदे म्हणाले.

डीबीटीमुळे पुरवठादारांची साखळी मोडल्याने यात हितसंबंध असणारे दुखावत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले; तसेच डीबीटीमुळे सरकारचे पैसे कमी खर्च होत नसून उलट खर्च वाढल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.

मात्र ज्या मुलांसाठी हे पैसे आहेत, त्यांच्यापर्यंतच ते पोचतात. तीन महिन्यांचे पैसे मुलांना आगाऊ दिले जाणार असल्याने मुलांची गैरसोय होणार नाही. काही तांत्रिक अडचणी सुरवातीला येतील, पण नंतर ही व्यवस्था सुरळीत होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला.

डीबीटीमुळे वसतिगृहातील भोजन ठेकेदारी यापुढे समूळ मोडून काढली जाणार असून, वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना दिवसभराच्या आहारासाठीचा भत्ता त्यांच्या बॅंक खात्यात (डीबीटी) जमा होणार आहे. यासाठी आगाऊ रक्‍कम तीन महिने अगोदरच विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात टाकली जाणार असल्याने पैशाअभावी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
- एस. एन. शिंदे, उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग