मुंबई - राज्यातील सर्व तुरुंग व न्यायालयांमध्ये मार्चअखेरपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) सुरू करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

तुरुंगांमधील कैद्यांना पोलिस संरक्षणाअभावी न्यायालयात हजर केले जात नाही, असे निदर्शनास आणणाऱ्या जनहित याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात आली. मुंबईसह राज्यातील एकूण दोन हजार 200 न्यायालयांपैकी 248 न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा नाही. काही ठिकाणी विजेचा प्रश्‍न, नेटवर्क व अन्य तांत्रिक अडचणींमुळे अजून ही सेवा दिलेली नाही, अशी कबुली राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. सुविधा नसलेल्या न्यायालयांमध्ये चंद्रपूरसह, वर्धा व मुंबईचाही समावेश आहे. न्यायालये व कारागृहांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसह सीसीटीव्ही व अन्य अद्ययावत यंत्रणेवरही राज्य सरकारने भर द्यावा, असा आदेश न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला.

अनेक ठिकाणी निधीअभावी ही यंत्रणा सुरू केलेली नाही, असे उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वतीने ऍड. एस. आर. नारगोळकर यांनी खंडपीठाला सांगितले; मात्र राज्य सरकारकडे निधी भरपूर आहे; परंतु तो योग्य ठिकाणी वापरला जात नाही, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. याचिकेवर एप्रिलमध्ये सुनावणी आहे. त्या वेळी याबाबतचा सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.