मुंबई - मुंबई-पणजी महामार्गासह अन्य राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील बेकायदा बांधकामांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील बेकायदा बांधकामांमुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. महामार्गांलगतच्या ग्रामपंचायतींकडूनही याबाबतचा तपशील घेऊन तो दाखल करण्याचे आदेश मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. मुंबई-पणजी महामार्गावरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केल्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आला; मात्र अद्याप अनेक बांधकामांवर कारवाई होणे बाकी आहे. राज्यातील अन्य महामार्गांवरील आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील बेकायदा बांधकामांबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. नगर पंचायतींनीही याबाबत किती बांधकामांना परवाने दिले आहेत, याचा तपशील दाखल करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 5 जानेवारीला होणार आहे.