मुंबई: कोरोनामुळे संपूर्ण देश आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे आता सरकार देशात असलेल्या उद्योगांना गती देण्याचं काम करत आहे. तसंच इतर देशांतल्या कंपन्यांनाही भारतात येण्याचं आवाहन करण्यात येतंय. देशाचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास व्हावा म्हणून सर्व राज्य सरकारांनी यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र विकास करताना काही गोष्टींना पहिले प्राधान्य दिलं जाईल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. विकास कामं करताना पर्यावरणाला धक्का लागू देणार नाही असं आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिलं. या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळचे सचिव हेही सहभागी झाले होते. 

हेही वाचा: कोरोना.. जमावबंदी नव्हे तर साड्यांची खरेदी महत्वाची! पनवेलमध्ये घडला हा अजब प्रकार..

काय म्हणाले मुख्यमंत्री: 

"विकास कामं करताना पर्यावरणाला प्राधान्य राहील अशी आमची ठाम भूमिका आहे. तसंच महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये अखंडता राहावी अशीही महाराष्ट्राची भूमिका आहे", मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हंटलंय. 

पश्चिम घाट क्षेत्रातलं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यावर अशा क्षेत्रात काही कामांवर जल विद्युत प्रकल्प आणि  उद्योग यांच्यावर निर्बंध घालण्यात येतील. तसंच खनन, औष्णिक उर्जा,आणि मोठी बांधकामं प्रतिबंधित केली जातील," असं आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिलं आहे. 

हेही वाचा: राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला उद्धव ठाकरे गैरहजर, पण...

याबाबत कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतर सर्व राज्यांशी पुन्हा चर्चा करण्यात येईल आणि त्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल असं  केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हंटलंय. 

will give first preferance to envirnoment said udhhav thackeray