मुंबई : एखाद्या भाडेकरारामध्ये दाखल केलेल्या छायांकित प्रती अधिकृत कागदपत्रे असू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात दिला आहे. 

अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा

घरमालक आणि भाडेकरूच्या एका प्रकरणात भाडेकराराची मूळ प्रत दाखल करण्यात आली नव्हती. भाडेकरूकडून कराराची छायांकित प्रत देण्यात आली होती. नागपूरमधील एका जागेचा ताबा घरमालकाने भाडेकरूला दिला होता. मात्र काही महिन्यानंतर जागेचा ताबा देण्यास भाडेकरूने नकार दिला. भाडेकरूला हुसकावण्यासाठी मालकाने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. तेथे भाडेकरूच्या वतीने भाडेकरारची छायांकित प्रत दाखल केली होती. याला घरमालकाच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला. संबंधित कागदपत्रे मूळ कागदपत्रे नाही त्यामुळे त्याची सत्यता पडताळणे कठीण आहे, अशा वेळी हा करार ग्राह्य धरता येणार नाही, असा बचाव मालकाच्या वतीने करण्यात आला. यावर संबंधित कराराची नोंदणी करण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात घरमालकाने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या मनीष पितळे यांच्या पुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.

मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

निश्चित निर्धारित कागदपत्रे हवीत
 न्यायालयाने घरमालकाचा युक्तिवाद ग्राह्य मानला. महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यातील कलम 2 (1) नुसार छायांकित प्रती कागदपत्रे म्हणून नमूद करता येणार नाही. मालमत्तेसंबंधीत कागदपत्रांमध्ये हक्क आणि अधिकार स्पष्ट होत असतो, त्यामुळे त्यामध्ये निश्चित निर्धारित कागदपत्रे हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल केला.

Xerox does not have official documents for the rental agreement