नांदेड : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत करण्यात येणाऱ्या मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने युद्ध पातळीवर तयारी केली आहे. या मोहिमेत एकही कुटुंब सुटणार नाही याची दक्षता प्रत्येक संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सदर सर्वेक्षण मिशन मोडवर व्हावे व यात अधिक अचूकपणा यावा, या दृष्टीने ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रत्येकी एक हजार घराच्या सर्वेक्षणासाठी एक अधिकारी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आला असून त्यांच्यासमवेत अन्य शासकीय कर्मचारीही देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे गुरूवारी (ता. चार) मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाबाबत सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. आश्विनी जगताप यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या सर्वेक्षणासाठी सुसुत्रता रहावी, या दृष्टीने शासनाने नियोजन केले आहे. याबाबत लवकरच सर्व संबंधित तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे व्यापक प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.

चार उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे ट्रेनर प्रशिक्षण देणार आहेत. तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, अंगणवाडी कार्यकर्ती आदींचा प्रगणक म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. हे प्रगणक प्रत्येक गावात जाऊन कोतवाल, पोलीस पाटील यांची मदत घेऊन सर्व्हेक्षण पूर्ण करतील. त्यातून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक स्वरुपाची सर्व माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत आहे. तसेच मागासवर्ग आयोगाने प्रश्नावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार प्रगणक कुटुंबाची माहिती घेणार आहेत. यात आरक्षणाच्या वर्गवारीतून वगळण्यात आलेल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

मिशन मोडवर असलेल्या या सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सांगून या कालावधीत जर कोणत्या बैठका असतील त्या बैठका इतर दिवशी घेतल्या जातील. सर्वेक्षणाच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन जिल्ह्यातील ही मोहिम अधिक प्रभावीपणे यशस्वी करू.

- अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी.

तीन दिवसांत होणार सर्वेक्षण

महानगर पातळीवर महापालिकेचे वार्ड निहाय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर सर्वेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तालुकापातळीवर महसूल यंत्रणा, संबंधित नगरपालिका तर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती, पंचायत समिती यांच्या समन्वयातून हे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर तीन दिवसाच्या कालावधीत पूर्ण केले जाईल. सर्वेक्षण कालावधीत कोणीही मुख्यालय सोडणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी केली आहे.