नांदेड - कोविडच्या गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांना द्याव्या लागणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत नांदेड शहरातील चाळीस औषध विक्रेत्यांची यादी अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे जाहीर करण्यात आली आहेत. तसेच दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कोविड रुग्णालय व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या औषध विक्रेत्याकडून यांची विक्री दिलेल्या दरात व गरजेप्रमाणे होते किंवा नाही हे तपासण्यासाठी तीन समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

सद्यस्थितीत सिप्रिमी, जुबी-आर, रेमेबीन, डेसरेन, कोविफॉर, रॅमडॅक, सिपला, जुबीलियंट, सनफार्मा, मायलॉन, हेट्रोड्रग्स, झायडस कॅडीला या नावाने रेमडेसिवीर युक्त औषधे उपलब्ध आहेत. प्रत्येक औषधाच्या किंमती वेगवेगळया आहेत. यावर नमूद औषधाच्या किंमती (एमआरपी) कंपन्यानुसार जरी वेगवेगळया असल्या तरी त्या रास्त दरात रुग्णांसाठी उपलब्ध करुन द्याव्यात असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने औषध विक्रेत्यांना दिलेले आहेत. याचबरोबर या इंजेक्शनच्या कंपनीनिहाय किंमती दर फलकावर त्यांच्या मेडीकल स्टोअरच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या औषधाची विक्री करताना औषध विक्रेत्यांनी डॉक्टरांचे मूळ प्रिस्क्रीप्शन, रुग्णांचा कोविड पॉझिटिव्ह रिपोर्ट, सिटीस्कॅन रिपोर्ट, रुग्णांचे आधारकार्ड यांच्या प्रती घेवूनच औषधाची विक्री करावी असेही स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा -  नांदेड महापालिकेच्या सभेत अर्थसंकल्प सादर; महापौरांना सर्वाधिकार 

तीन समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती 
डॉक्टरांनी हे इंजेक्शन सूचविताना प्रिस्क्रीप्शनवर आपले नाव, शिक्षण , रजिस्ट्रेशन क्रमांक, स्वाक्षरी, रुग्णांचे नाव व तो कोविड पॉझिटिव्ह असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय देण्यासाठीही निर्देश केले आहेत. कोविड रुग्णांची संख्या वाढल्याने स्वाभाविकच यातील गंभीर रुग्णांसाठी या इंजेक्शनची मागणी वाढली आहे. यात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे नांदेड येथील कोविड रुग्णालय व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या औषध विक्रेत्याकडून यांची विक्री दिलेल्या दरात व गरजेप्रमाणे होते किंवा नाही हे तपासण्यासाठी तीन समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासनातर्फे या इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी सर्व स्तरावरुन निर्देश दिले असून योग्य तो समन्वय साधला जात असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त (औषधे) रोहीत राठोड यांनी सांगितले.

तर अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधावा 
कोविड रुग्णांचा उपचार हे शासनाने परवानगी दिलेल्या रुग्णालयाची यादी लक्षात घेवून ज्यांना इंजेक्शनची अत्यावश्यकता आहे अशाच रुग्णांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली रेमडेसिवीअर हे इंजेक्शन घेणे गरजेचे आहे. गरज नसताना केवळ अहवाल पॉझिटिव्ह आला म्हणून हे इंजेक्शन शासनाने मान्यता न दिलेले डॉक्टर सुचवत असल्याने बाजारात मागणी वाढल्याचे दिसत आहे. एखादा व्यावसायिक या इंजेक्शनसाठी जास्त किंमतीने दर आकारत असेल तर त्याबाबत अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन सहायक आयुक्त यांनी केले आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडून समन्वय अधिकाऱ्यामध्ये सु.द. जिंतूरकर (७५८८७९४४९५), मा. ज. निमसे (९४२३७४९६१२), र. रा. कावळे (९९२३६३०६८५) यांचा समावेश आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेडकरांसाठी वाढलेल्या कोरोना प्रादुर्भावाविषयी महत्त्वपूर्ण सुचना व कळकळीची विनंती; एकदा लक्षपुर्वक वाचा

विक्रेते, कामगार, मालकांना कोविड तपासणी बंधनकारक 
जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल चालक, अन्न पदार्थ उत्पादक-वितरक विक्रेत्यांना आणि अशा व्यवसायाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या सर्व कामगार, मालक यांना कोविडची तपासणी करुन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे या तपासणी समवेत सर्व कामगार मालकांनी मास्क वापरणे, हॉटेल, पेढीची स्वच्छता, ग्राहकांमधील सुरक्षित अंतर स्वच्छतेची काळजी अनिवार्य करण्यात आली असल्याचे अन्न व औषध विभागाचे सहायक आयुक्त (अन्न) प्र. म. काळे यांनी सांगितले.

दोषीविरुध्द कडक कायदेशिर कारवाई 
त्याचबरोबर अन्न पदार्थाची गुणवत्ता, दर्जा यांच्याबद्दल सर्व संबंधित व्यावसायिकांनी दर्जाबाबत जागरुकता ठेवून मुदत बाह्य अन्न पदार्थाची विक्री होवू नये, याबाबत दक्षता घेतली पाहिजे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार, बेकरी व मिठाई विक्रेते यांनी विहित वेळेत पार्सल सेवा देताना शिळे अन्न, पदार्थ, दर्जाहिन अन्नपदार्थाचा वापर कटाक्षाने टाळावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पदपथावरील तयार अन्नपदार्थ विक्रेत्यांनी, निर्धारीत वेळेत केवळ पार्सल सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, उत्पादक, रिपॅकर्स यांनी यांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना सर्व कामगारांच्या वैद्यकीय तपासण्या, लसीकरणे सर्व प्राथम्याने पार पाडावीत असे स्पष्ट केले आहे. सर्व अन्न व्यवसाय चालकांकडून नियमांची, आदेशाची योग्य अंमलबजावनी होते किंवा कसे याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडून वेळोवेळी खातरजमा करुन दोषीविरुध्द कडक कायदेशिर कारवाई केली जाईल असे सहायक आयुक्त प्र. म. काळे यांनी सांगितले आहे.