नांदेड : नांदेड जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता आणि तालुक्यांची संख्या विचारात घेऊन विकास कामांची संख्या इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत जास्त आहे. या विकास कामांसाठी अधिकचा दिडशे कोटी रुपये निधी मिळावा यादृष्टिने येत्या ता. 9 फेब्रुवारीला होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करु, अशी ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नांदेड जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2021- 22 या आर्थिक वर्षासाठी एकुण 462. 91 कोटीच्या प्रारुप आराखड्याला सर्वांनुमते मान्यता देण्यात आली.

डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार भिमराव केराम, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा पोलिस अधिक्षक प्रमोद शेवाळे आणि सदस्य उपस्थित होते.

सन 2020-21 आर्थीक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनेसाठी एकुण 542. 59 कोटी रुपये तरतुद मंजूर आहे. हा निधी शासनाकडून प्राप्त असून तरतुदीपैकी यंत्रणेच्या मागणीप्रमाणे 73. 43 कोटीचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यात 64. 59 कोटी खर्च झालेला आहे. जिल्ह्यातील विविध विकास कामे सुरु असून उर्वरीत खर्च मार्च अखेरपर्यंत नियोजित आहे. या बैठकीत 2019- २0 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनेच्या 479. 33 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाचा लाभ जिल्ह्याला व्हावा यादृष्टिने नांदेड ते जालनापर्यंतच्या विशेष महामार्ग मंजूर केल्याद्दल यासभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पालकमंत्री अशोक चव्हाण याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष अभिनंदानाचा ठराव या बैठकीत सर्वांनमुते घेण्यात आला. कोरोना काळात शासनाच्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांनी जनतेला वैद्यकीय सेवासुविधा व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची कमतरता पडू नये यासाठी जे नियोजन केले होते त्याबद्दलही अभिनंदनाचा ठराव पारित करण्यात आला.