नांदेड - ‘ग्रामीण भागात सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान घरकुल योजनातून पक्की घरे बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे अनुदान दिले जात आहे. परंतु २०१६ ते मार्च २०२२ पर्यंत उचल केलेल्या १४ हजार ११६ लाभार्थ्यांनी अद्यापही घरकुलाची कामे सुरु केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांकडून सक्तीची वसुली करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी दिला आहे.

सीईओ ठाकूर यांचा शुक्रवारी (ता. दहा) वाढदिवस होता. त्यानिमित्ताने त्यांनी औपचारिक बैठकीमध्ये पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम तसेच योजनांसंदर्भात पत्रकारांसोबत चर्चा केली. त्या म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत अर्थसहाय घरकुल योजनेत दिली जाते. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. त्यानुसार त्यांना अर्थसहाय्य दिले जाते.

जिल्ह्यात २३ हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत आलेल्या यादीनुसार जिल्ह्यात १३ हजार ३७६ घरकुलांची कामे सुरु असून, दहा हजार ११६ घरकुले अद्याप बाकी आहे. जिल्ह्यात २०१६ ते मार्च २०२२ पर्यंत १४ हजार ११६ लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता उचलला आहे. परंतु, त्यांनी अद्यापही घरकुलाचे कामे सुरु केलेली नसल्यामुळे जिल्ह्यात घरकुलाची कामे खोळंबल्याचे वास्तव बघायला मिळत आहे. लाभार्थ्यांनी पैसे उचलून कामे केलेली नसल्याने घरकुल योजनेचा बोजवारा उडत आहे. त्यामुळे घरकुलाचा पैसा उचलूनही कामे सुरु न केलेल्या लाभाऱ्थ्यांनी ताबडतोब कामे सुरु करावीत. अन्यथा त्यांच्या सक्तीने वसुली करून कठोर कारवाई करण्याचा इशारा ठाकूर-घुगे यांनी दिला आहे.