किनवट : राज्यात ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी येथील भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने सहायक जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे नुकतीच करण्यात आली आहे.

ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढून ओबीसी समाजासोबत असल्याचा देखावा केला. सदर अद्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, अशी शंका संपूर्ण ओबीसी समाजात होती. महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षापासून ओबीसींचा ‘इम्पेरिकल डेटा’ (प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) गोळा करण्यासाठी आयोग गठीत केला होता.

परंतु पुढे काहीच केले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अध्यादेश काढून दिलेल्या राजकीय आरक्षणास स्थगिती दिली. केवळ ओबीसी समाजाला मूर्ख बनविण्यासाठी या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता, असा आरोप निवेदनात केलेला आहे.

जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा ‘इम्पेरिकल डेटा’ उपलब्ध करून देत नाही. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. अन्यथा ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत तो गप्प बसणार नाही. यासाठी आमदार भीमराव केराम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक भाजप ओबीसी मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन उभारेल, असा इशारा निवेदनात दिला आहे. या प्रसंगी नगराध्यक्ष आनंद मच्छेवार, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष बाबूराव केंद्रे, अनुसुचित जमातीचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद अंकुरवाड, तालुकाध्यक्ष संदीप केंद्रे, शहराध्यक्ष श्रीनिवास नेम्मानीवार, सुनिल मच्छेवार, विश्वास कोल्हारीकर, शेखर चिंचोलकर, शिवा क्यातमवार, फेरोज तंवर, उमाकांत कर्‍हाळे, स्वागत आयनेनीवार, नरसिंग तक्कलवार, गजानन बंडेवार, नगरसेवक शिवा आंधळे, जय वर्मा, सुनिल चव्हाण, संतोष मरस्कोल्हे, राजेंद्र भातनासेसह कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.