नवीन नांदेड ः ‘कोविड-१९’ साथीच्या काळात आपल्या समकालीन जागतिक समाज हा अभूतपूर्व अशा अरिष्टातून जात आहे. या अरिष्टानंतरचे जग कसे असेल या बाबत अजून स्पष्टता नसली तरी हे जग पूर्णपणे बदललेले असेल, या बाबत आता दुमत राहिलेले नाही, असे मत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील भाषा संकुलातील प्राध्यापक डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी मांडले.

सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या फेसबुक लाईव्हवर सोमवारी सायंकाळी ते ‘कोरोना’नंतरची भारतीय शिक्षणव्यवस्था यावर प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. पुढे ते म्हणाले की, उद्योग, बाजार, शिक्षण, माध्यमे ही क्षेत्रे आमूलाग्र बदललेली असतील. मुळात भारतीय शिक्षणव्यवस्था ही जगातील सर्वात निकृष्ट अशा शिक्षणव्यवस्थांपैकी एक समजली जाते. २०११-च्या जनगणनेनुसार भारतात तब्बल साडेआठ कोटी बालके हे शालाबाह्य होती. ही प्राय: कनिष्ठ जातीजमातीय आणि कष्टकरी वर्गातील आहेत. जगातील सर्वाधिक निरक्षरही भारतातच आहेत. ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्टनुसार हा शैक्षणिक उपलब्धीच्या बाबतीत जगात गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत हा जागतिक क्रमवारील तळाशी राहिलेला आहे. अशा निकृष्ट दर्जाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर कोरोनाचा आघात हा अधिकच भीषण असणार आहे.

हेही वाचा -  ‘जय संघर्ष’ने पुसले वाहनचालकांचे अश्रू -

कोरोना संकटाच्या काळात आपल्या शेजारच्या चीनने विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले नाही. दूरदर्शनच्या आधारे नियोजन केले. आपल्याकडे लॉकडाउन काळात शिक्षणाच्या खासगीकरणाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बळ मिळत आहे. खासगी शाळा, क्लासेस, महाविद्यालये, संस्था या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे विद्यार्थीरूपी ग्राहकाला आकर्षित करताहेत. परंतु, भारतात वयवर्षे पाच ते २४ या गटातील केवळ आठ टक्के घरांमध्ये इंटरनेटसह संगणक उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रासारख्या जिल्हा परिषदेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २७ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात इंटरनेट जोडणीसह संगणक उपलब्ध आहे. अशी व्यवस्था असली तरी एकूणच अज्ञानामुळे नवे तंत्रज्ञान हे शालेय अभ्यासासाठी वापरले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. भारतातील डिजिटल डिव्हाईड, जात, वर्ग आणि पितृसत्तेचा संदर्भ आहे.

शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे
भारतात ज्या प्रकारचा गोंधळ आज उडालेला आहे आणि सरकारी पातळीवर जी अनास्था गरिबांप्रती दाखविली जात आहे, ती बघता सरकार शैक्षणिक पातळीवर फार काही करेल असे दिसत नाही. या संकटातून जे आर्थिक अरिष्ट निर्माण होईल त्यातून कल्याणकारी धोरणापासून अधिकच माघार घेतली जाण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी जनतेचा दबाव सरकारवर निर्माण करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे अनेक देशांमध्ये आरोग्याचे सार्वजनिकीकरण करण्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. त्याप्रमाणे भारतात शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे बनले आहे. शिक्षणातून नव्याने विषमता निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. या संकटकाळात सर्व प्रकारचे खासगी क्लासेस, खासगी शाळा, विना-अनुदानित महाविद्यालये बरखास्त करून शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण केले तरच भारतातील शिक्षणाचा समान हक्क प्रस्थापित होऊ शकतो.