नांदेड : हाताला काम नाही. खायला अन्न नाही. स्मार्ट फोनही नाही. जरी तो असला तरी त्यात नेटपॅक घेण्यासारखी स्थिती नाही. अशा काळात शासनाची ‘लर्निंग फ्राॅम होम’ संकल्पना गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचेल काय? असा सूर आता शिक्षण तज्ज्ञ तसेच पालकांच्या तोंडून ऐकायला येत आहे.

आॅनलाइन शिक्षणाच्या नादामध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचिततर ठेवत नाही ना? कारण, ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक शाळेतील अनेक शिक्षकांनी यासाठीचे दीक्षा अॅप डाउनलोड केलेले नाही, तिथे गरीब विद्यार्थ्यांचे काय? वास्तविक पाहता आॅनलाइन शिक्षण द्यायला हरकत नाही. परंतु, ग्रामस्तरावर ते शक्य आहे का? किती पालक आपल्या पाल्यांना आॅनलाइन शिक्षण देण्यासाठी सक्षम आहेत का? नसल्यास त्या विद्यार्थ्याचे काय करायचे? असे असंख्य प्रश्‍न समोर येत असून, त्याचा सर्वे करूनच अमलबजावणी करावी. अन्यथा श्रीमंत-गरीब अशी दरी निर्माण होऊन गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही वाचा - Corona Breaking ; नांदेडला पुन्हा सातचा झटका... 
 
संपूर्ण देश अजूनही लाॅकडाउन आहे. साहजिकच सर्व शाळा-महाविद्यालयेदेखील बंदच आहेत. जून महिन्यात सुरु होणार नाहीत, असे चित्र सध्या आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ‘लर्निंग फ्राॅम होम’ ही संकल्पना आणली आहे. विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर जाऊ नये, यासाठी शासनाच्या शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चांगला आहे. शिक्षण क्रमातील विविध संकेतस्थळे, पोर्टल, अॅप्लिकेशन्स याद्वारे विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम घ्यायची ही योजना आहे. त्यासाठी इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दीक्षा अॅप कार्यान्वित केले आहे. यासाठी शिक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात प्राथमिक शाळेत मोठ्या प्रमाणावर गरीब विद्यार्थी आहेत.

हे देखील वाचलेच पाहिजे - लॉकडाउनचा तिसरा बळी : नांदेडच्या सांगवी परिसरातील घटना

गरीबांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार
ई-लर्निंग ही संकल्पना अशा काळात जरी महत्त्वाची असली, तरी गरीब विद्यार्थ्यांकडे ही साधनसामग्री उपलब्ध नाही. त्यांना एकवेळचे अन्न मिळणेही मुश्किल असून, ते नेटपॅक खरेदी करून शिक्षण घेतील अशी स्थिती नाही. या पद्धतीमुळे श्रीमंत वर्गाची मुले पुढे जाणार आणि गरीब विद्यार्थी मागेच राहणार आहे.

गरीब कुटुंबांना मदत मिळावी
लाॅकडाउनमुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून कामधंदा नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या एकवेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. मुले घरीच अभ्यास करतात. या गरिबांचे खायचे वांधे असताना ई-लर्निंग त्यांच्यासाठी मोठे दिव्यच आहे. अनेक कुटुंबांकडे स्मार्ट फोन नाही. जरी तो असला तरी त्यांच्याकडे नेटपॅक घेण्यासारखी स्थिती नाही. त्यावलर काहीशे रुपयांचा खर्च दरमहा करावा लागणार आहे. अशा काळआत शासनाने ही योजना काढून गरीब मुलांची शैक्षणिक दिवाळखोरी काढण्याचे षडयंत्र रचले आहे का, असा संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहे.