नांदेड- महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या पाण्यावर हक्क सांगू पाहणाऱ्या आणि ते चोरण्यासाठी आंदोलन करण्याच्या इतिहास असलेल्या तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) नांदेडमार्गे महाराष्ट्रात शिरू पाहते आहे. मराठी माणसांच्या हक्कावरच आक्षेप घेणाऱ्या या पक्षाची पहिली सभा उद्या (ता. पाच) नांदेडमध्ये आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) या सभेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकारणात उतरत आहेत.

अनेक लोकोपयोगी योजनांचा डांगोरा पिटत ‘बीआरएस’ महाराष्ट्रात प्रवेश करत असला तरी खुद्द तेलंगणात या योजनांचा लाभ मूठभर लोकांनाच झाला आहे. उलटपक्षी तिथे बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. डिसेंबर २०२२ अखेर महाराष्ट्रातील (लोकसंख्या १२ कोटी) बेरोजगारीचा दर ३.१२ टक्के असताना त्याहून एक तृतियांश (३.७७ कोटी) लोकसंख्येच्या तेलंगणात बेरोजगारी ४.११ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

तेलंगणातील शिक्षणही महाग झाले असून सर्वसामान्यांना ते परवडेनासे झाले आहे. राज्यात व्यसनाधिनता व गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे चित्र समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर बीआरएस पक्ष महाराष्ट्रात येतो आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

यापूर्वी, २००९ मध्ये हैदराबादच्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम) पक्षाने महाराष्ट्रात प्रवेश करताना नांदेडचाच आधार घेतला होता. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याचा 'बीआरएस'चा प्रयत्न राहील. नांदेड महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीत २००९ मध्ये 'एमआयएम'ने एक जागा जिंकून चंचुप्रवेश केला होता. त्यानंतर २०१२ च्या मनपा निवडणुकीत ‘एमआयएम’चे तब्बल अकरा नगरसेवक निवडून आले होते.

महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवर धर्माबादजवळ बाभळी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी तेलंगणात नेहमीच आंदोलन करण्यात येते. राज्यातील पाणी गोदावरी नदीमार्गे पुढे तेलंगणात जाते. तत्कालिन आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बाभळीच्या प्रश्नावर मोठे आंदोलन केले होते.

त्यानंतर तेलंगण राज्य अस्तित्वात आल्यावर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीही बाभळीच्या पाण्यावर दावा केला. महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवरील मांजरा नदीच्या पात्रात सालुरा जॅकवेलच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी तेलंगणाने चोरले आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी चोरणारा बीआरएस पक्ष नांदेडमध्ये महाराष्ट्र विकासाची कोणती भूमिका मांडणार, हा प्रश्न मराठी जनतेला आहे.

केसीआर यांनी या सभेचा गाजावाजा केला असला तरी त्यांच्या गळाला महाराष्ट्रातील एकही मोठा राजकीय नेता लागला नाही. राज्यात पक्षवाढीलाच वाव नसताना विकासाची स्वप्ने ते कोणाच्या बळावर दाखवणार, याची उत्सुकता नांदेडच्या सभेच्या निमित्ताने आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील नऊपैकी देगलूर, नायगाव, भोकर आणि किनवट हे चार विधानसभा मतदारसंघ हे तेलंगण राज्याच्या सीमेला लागून आहेत. ‘बीआरएस’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर या पक्षाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाग घ्यायचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार

रेल्वेच्या अनुषंगाने तेलंगणची महाराष्ट्राविरोधात भूमिका आहे. राज्यातील मराठवाडा व इतर भाग दक्षिण मध्य रेल्वे विभागात येतो आणि या विभागाचे मुख्यालय तेलंगणात आहे. त्यामुळे तेलुगू भाषिक रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून महाराष्ट्रावर आणि मराठी माणसावर नेहमीच अन्याय होत आला आहे. नांदेडला होणाऱ्या सभेच्या तयारीसाठी लागणारे सर्व सामग्री, साधने व मजूरवर्गही हैदराबाद येथून आणली आहेत. त्यामुळे आताच हा पक्ष आपल्या सत्ता व संपत्तीच्या बळावर मराठी माणसांवर अधिराज्य गाजविण्याचा प्रयत्न करत असल्याने मराठी माणसांमध्ये तेलंगणाबाबत राग आहे. ‘बीआरएस’ला या सर्व प्रश्नाची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.