नांदेड : जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाराज सदस्यांची मनधरणी करण्यात पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी (ता.एक) यश आले असले तरी महाविकास आघाडीतील शिवसेनचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी दलिवस्ती नियोजनावर अनियमिततेचा ठपका ठेऊन निधी वाटपामध्ये पक्षपाती धोरण अवलंबिल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे चौकशीची मागणी केल्याने दलितवस्ती नियोजनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.  

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अंतर्गत दलितवस्ती योजने अंतर्गत प्राप्त ५० कोटीच्या नियोजनावरुन सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये पदाधिकारी, सदस्यांमध्ये चांगलेच घमासान झाले. शिफारशीनुसार वंचित वस्त्यांना निधी वाटपातून वगळण्यात आल्याचा सुर आवळत महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या सदस्यसांनी नाराजी व्यक्त केली होती. 

हे ही वाचा -  Video:शाळेची घंटा कधी वाजणार ! ​

२०१८ मध्ये दलित वस्ती निधीमध्ये नियमांचे पालन न करता वाटप करण्यात आला होता. निधी मंजूर होण्या अगोदरच कामांची सुरु असलेली लगबग हे लक्षात घेवून जिल्हा परिषद सदस्य तथा समाज कल्याण समितीचे चंद्रसेन पाटील यांनी समाज कल्याण समितीचा ठरावच अवैध असल्याचा ठपका ठेऊन न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे निधी वाटपास मा. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने दलित वस्तीची कामे रखडली. 

वर्षअखेरीच्या आडून सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटपामध्ये जानिवपूर्वक पक्षपात केल्याचा आरोप करत नाराज सदस्यांनी थेट मा. न्यायालयाची पायरी चढण्याचा इशारा दिला. समाज सभापती ॲड.रामराव नाईक यांनी समन्यायी वाटप झाल्याची सारवासारव करत नाराज सदस्यांना सोमवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, शिक्षण सभापती संजय बेळगे, महिला व बालकल्याण सभापती सुशीला हनुमंत बेटमोगरेकर यांच्या उपस्थितीत संभाव्य काळात कसर काढूण देण्याचे आश्वासन देत नाराजांची मनधरणी केली.

२०१६ व २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार विकासापासून वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती व नवबौध्द परिसरांसाठी विकास कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा एकूण वस्त्यांच्या यादीनुसार एक हजार ३०० ग्रामपंचायतीमध्ये चार हजार २४९ वस्त्या अद्यात निधीपासून वंचित असल्याचा आरोप आमदार श्री. कल्याणकर यांनी केला आहे. 

येथे क्लिक करा - Video - नागरिकांनो जीवाची पर्वा करणार केव्हा? ​

त्यानुसार वचित वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरण, समाजकल्याण मंदिरांची दुरुस्ती, ड्रेनेज व रस्त्यांची निर्मिती या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मात्र, निधी वाटपात पक्षपाती धोरण अवलंबुन वंचित वस्त्यांना विकासापासून रोखल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते तथा माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी केला.  

नियम डावलून घेतलेला नियोजनाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेऊ, त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुनर्नियोजनाच्या मागणीचा इशारा दिला. त्यानुसार श्री.जाधव यांनी मा. न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दलितवस्ती नियोजन प्रकरणामध्ये आता महाविकास आघाडीच्या शिवसेनेचे आमदार बालाजीराव कल्याणकर यांनी ऊडी घेत समन्यायी वाटपासाठी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना याबाबत लेखी पत्र देऊन या निधीच्या वाटपात अनियमितता असल्याने चौकशीची मागणी केली आहे.