नांदेड :- 1995 पासून पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिम संपूर्ण देशभर नियमितपणे राबविण्यात येत असूनही पोलिओचे आव्हान पूर्णत: संपुष्टात आले असे नाही. महाराष्ट्रात 2010 मध्ये मालेगाव शहरात 4 व बीड जिल्ह्यात1 असे एकुण 5 पोलिओ रुग्ण आढळले होते. यातील मालेगाव शहरातील 4 पोलिओ रुग्णांनी नियमित लसीकरणांतर्गत एकही लसीची मात्रा घेतली नव्हती तर बीड जिल्ह्यातील रुग्ण हा स्थलांतरीत कुटुंबातील असल्याने त्याला पोलिओची लस मिळाली नव्हती.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनातर्फे सातत्याने पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे आयोजन केले जात असून नांदेड जिल्ह्यात ही मोहिम यशस्वी राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यात आवश्यक असणारी प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली असून ही मोहिम यशस्वी करु असा निर्धार जिल्हा प्रशासनातर्फे व्यक्त केला. 

या समन्वय समितीच्या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) एस. व्ही. शिंगने, जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. विद्या झिने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.बालाजी शिंदे, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाचे डॉ. संतोष शिरसीकर यांची उपस्थिती होती. 

संपूर्ण देशात 13 जानेवारी 2011 नंतर आज पर्यंत एकही पोलिओचा रुग्ण आढळून आला नाही हे आजवर सातत्यपूर्ण राबविल्या गेलेल्या पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे यश आहे. तथापि आजूनही या मोहिमेची अत्यावश्यकता असून कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर 17 जानेवारी 2021 रोजी राबविल्या जाणाऱ्या लसीकरण मोहिमेसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले. या मोहिमेत (BOPV) बायव्हायलंट पोलिओ लसीचा वापर करण्यात येईल. मे 2016 पासून नियमित लसीकरणांतर्गत शुन्य ते 1 वर्षे वयोगटातील बालकांना पोलिओची इंजेक्शन माध्यमातून आयपीव्ही लस देण्यात येते.

या मोहिमेत 17 जानेवारी रोजी बुथवर व त्यानंतर ग्रामीण भागात 3 दिवस व शहरी भागात 5 दिवस याप्रमाणे घर भेटीचेही नियोजन करण्यात आले आहे. ग्रामीण क्षेत्र व स्थलांतरित / भटकी लोकसंख्या व जोखीमग्रस्त कार्यक्षेत्रात लसीकरणांतर्गत विशेष लक्ष दिले जात आहे. यात अतिदुर्गम भाग, डोंगराळ भागातील पाडे, वस्त्या, शहरी भागातील झोपडपट्टी, विट भट्ट्या / बांधकामे, स्थालांतरीत वस्त्या / ऊसतोड वस्त्या, सलग तीन सदरे रद्द झालेली गावे यावर भर दिला जात आहे. या भागातील एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य विभागाचा संक्षिप्त आढावा घेऊन आरोग्य विभागाला निर्देश दिले.