भोकर - तालुक्यातील दहा गावांचे सरपंचपद रिक्त असल्यामुळे ते तत्काळ भरण्यात यावे व सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी डॉ. कैलास कानिंदे यांनी शासन दरबारी लाऊन धरली. अखेर त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले असून सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा मार्ग निघाला आहे.

भोकर तालुक्यातील दहा गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जमातीचा एकही सदस्य निवडून आला नसल्यामुळे तेथील सरपंचपद रिक्त होते. त्या गावांचा कार्यभार हा उपसरपंचामार्फत चालविला गेला. परंतु ग्रामपंचायतीचा सुरळीत कारभार चालविण्यासाठी सरपंचपदाची आरक्षण सोडत करणे गरजेचे होते. निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार यांनी ता. २८ जून हा मुहूर्त काढला होता परंतु वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे स्थागिती देण्यात आली. पुन्हा जुलै महिन्यात पत्र देण्यात आले. तेंव्हा वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाची वाट पहावी लागेल, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार यानी पत्राद्वारे कळविले.

कानिंदे यांनी निवडणूक अधिकारी, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना निवेदनाद्वारे अनुसूचित जमातीचे रिक्त सरपंचपदाचे आरक्षण सोडण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यात कळविण्यात आले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून भोकर तालुक्यातील रेणापूर, जाकापूर, धारजनी, धावरी (खुर्द), रावणगाव, दिवशी (खुर्द), हस्सापूर, सायाळ, किन्हाळा / बटाळा, कोळगांव (खुर्द) या दहा गावचे रिक्त सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत होत आहे.

समाजात उच्च शिक्षित व्यक्ती परिवर्तन घडून आणू शकते परंतु समाजव्यवस्थेत याउलट चित्र पाहायला मिळते. समाज विकासापेक्षा राजकारण अधिक प्रमाणात होत असते. निवडणूक आयोगाने सरपंचपदासाठी शिक्षण पदवी अनिवार्य करावे. कारण उच्च शिक्षणामुळे ग्रामविकासात होत असलेल्या गैरव्यवहाराला आळा बसेल व विकासकामे मार्गी लागतील. म्हणून समाज विकासासाठी सरपंचपदावरील व्यक्ती उच्च शिक्षित असावा. म्हणून मी या मागणीचा पाठपुरावा केला त्याचे हे फलीत होय.

- डॉ. कैलास कानिंदे, रेणापूर ता.भोकर.