नांदेड  : केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांचे भले करणे हा उद्देश आहे. यासाठीच केंद्राने कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) योजनेअंतर्गत शेतकरी कंपन्यांना बळकट करुन सभासद शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन ‘नाबार्ड’चे जिल्हा प्रबंधक राजेश दुर्वे यांनी केले.

धनेगाव (ता. नांदेड) येथील फळरोपवाटीका केंद्रात ‘विकेल ते पिकेल’अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, कृषी उपसंचालक माधुरी सोनवणे, उपविभागीय कृषी अधिकारी रविकुमार सुखदेव, दिगंबर तपासकर यांच्यासह सर्व तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उत्पादक कंपन्यांचे प्रवर्तक,‘माविम’ अंतर्गत महिला बचत गट, आत्मा अंतर्गत शेतकरी गटाचे प्रतिनिधीउपस्थित होते. 

हेही वाचा - पदवीधर निवडणूक- कंधार, नांदेड व गोकुंदा किनवट येथील दहावी व बारावीच्या परीक्षा केंद्रात बदल -

पुढे बोलताना धूर्वे म्हणाले की केंद्र शासनाने देशात दहा हजार शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्याची जबाबदारी एनसीडीसी, नाबार्ड व एसएफएससीवर दिली आहे. राज्यात नाबार्ड अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून त्यांना बळकट करण्याचे काम होत असल्याचे ते म्हणाले. सध्या ॲग्री इफ्रास्ट्रक्चर फंड (कृषी पायाभूत सुविधा निधी) या योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध
करून देण्यात येणार आहे. यात व्याज सवलत योजनेसह विविध सुविधा उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पुढ आल्यास शेतकऱ्यांचा विकास होईल. 

उत्पादक कंपनी स्थापन करताना शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे भलं होईल असा उद्देश ठेवावा तरच जिल्ह्याचा विकास होईल. ‘एक जिल्हा एक पिक’योजनेअंतर्गत नांदेडसाठी हळद पीक निवडले आहे. हळद उत्पादनापासून प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन करुन शेतकऱ्यांना अधिक नफा कसा मिळेल यासाठी कंपन्यांनी प्रयत्न करावे. निर्यातक्षम हळदीचे उत्पादन घेऊन त्यातील कुरकुमीनचे प्रमाण वाढल्यास हळदीला अधिकचा भाव मिळेल असेही श्री धुर्वे म्हणाले.